अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत दिवंगत व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका पात्र वारसास नोकरीचे प्रावधान..

वर्धा :-अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती(अत्याचार प्रतिबंध)अधिनियमांतर्गत दाखल खून अथवा अत्याचाराच्या अनुषंगाने झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणात दिवंगत व्यक्तीच्या कुटुंबातील एका पात्र वारसास नोकरीचे प्रावधान आहे.शासकीय किंवा निमशासकीय नोकरी देण्याची तरतूद असून,वर्धा जिल्ह्यातील एकूण २५ पीडित कुटुंबांचे प्रस्ताव जिल्हा दक्षता समितीने मंजूर केले आहेत.हे सर्व प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी स्थानिक ‘समाजकल्याण’ मार्फत विभागिय आयुक्तांकडे सादर करण्यात आले आहेत. किती प्रस्तावांना प्रत्यक्ष मंजुरी मिळते,याकडे संबंधित पीडित कुटुंबांचे लक्ष लागले आहे.जिल्ह्यात सन २०१२ ते २०२५ या कालावधीत अशा एकूण ३६ प्रकरणांचे प्रस्ताव समाजकल्याण विभागाकडे प्राप्त झाले आहेत.यापैकी काही प्रकरणांमध्ये आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी अद्याप सुरू आहे.उर्वरित प्रस्तावांवर टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही करण्यात येत आहे.दरम्यान,२६ जानेवारी २०२६ पूर्वी पीडित कुटुंबातील सदस्यांना शासकीय,निमशासकीय नोकरी देण्याचा मानस समाजकल्याण विभागाने व्यक्त केला आहे.वर्धा जिल्ह्यात ३६ प्रस्तावांपैकी २५ प्रस्तावांना दक्षता समितीने मंजुरी दिली आहे.मंजूर झालेले २५ प्रस्ताव समाजकल्याणमार्फत विभागाच्या आयुक्तांकडे पाठविण्यात आले आहेत.यातील अंतिमतः किती प्रस्ताव मंजूर होतील,हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. दुसरीकडे,११ प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित आहेत.प्रलंबित प्रस्तावांमधील कागदपत्रांची पडताळणी सुरू आहे. येत्या ६ जानेवारीला दक्षता समितीकडे पुन्हा प्रलंबित प्रस्ताव ठेवण्यात येणार आहेत.यात मंजुरी मिळाली, तर पुन्हा ते प्रलंबित प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी आयुक्तांकडे पाठविले जातील.