उद्रेक न्युज वृत्त
देसाईगंज :-गडचिरोली जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकांची संख्या दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढतच चालली असून हाताला योग्य काम मिळत नसल्यामुळे अनेक युवक निराशेच्या गर्तेत सापडलेले आहेत.अशा युवकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.वास्तविक पाहता गडचिरोली जिल्हा उद्योग विरहीत असल्याने अनेक युवकांना रोजगार उपलब्ध झालेला नाही.त्यामुळेजिल्हयात शासनाने उदयोजकांना उद्योग लावण्याकरीता प्रेरित करणे आवश्यक आहे.याकरिता उद्योजकांना आवश्यक सवलती सोबतच कच्चा माल व दळण वळणाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास गडचिरोली सारख्या मागास जिल्ह्यात रोजगार निर्मिती होऊन येथील बेरोजगार युवकांच्या हाताला रोजगार मिळेल व त्यांचा सर्वांगीण विकास साध्य करणे शक्य होईल.
गडचिरोली जिल्ल्यात नैसर्गिक साधन सामुग्री मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्यामुळे येथे नैसर्गिक साधन सामुग्री वर आधारीत उद्योग व्यवसाय सुरु केल्यास येथील युवकां च्या हाताला रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो; परंतु दुर्दैवाने असे होतांना दिसून येत नाही. शासकीय धोरण उदासीन असल्याचे दिसून येते. सुशिक्षित बेरोजगार युवकांची वाढती संख्या कमी करायची असेल तर अशा युवकांचे शासकीय स्तरावर रोजगार विषयक उदयोग,व्यवसाय मार्गदर्शन मेळाव्याचे आयोजन करून त्यांना रोजगार विषयक मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे.
बेरोजगारी निर्मूलनाकरिता शासकीय स्तरावर अनेक योजना राबविण्यात येतात.पंतप्रधान रोजगार योजने अंतर्गत देशातील बेरोजगार तरूणांना केंद्र सरकार तर्फे स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी विविध बँका मार्फत कर्ज दिले जाते.युवक आर्थिक परिस्थिती मुळे व्यवसाय सुरू करण्यास सक्षम नाहीत. त्यांना योजनेचा लाभ घेता येतो तसेच समाजातील युवक युवतींना स्वयं पूर्ण व आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार योजना सुरू करण्यात आली आहे. परंतु सदर योजना कागदोपत्रीच असल्याने त्याचा लाभ सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना होतांना दिसून येत नाही. आपणांस व्यवसाय सुरु करण्याकरिता बँकेकडून कर्ज उपलब्ध होईल या अपेक्षेने अनेक सुशिक्षित बेरोजगार तरुण तरुणी मोठ्या अपेक्षेने जिल्हा उद्योग केंद्राकडे अर्ज करीत असतात व कागद पत्रांची पूर्तता करतात. जिल्हा उद्योग केंद्र उपरोक्त अर्ज विविध बँकाकडे कर्ज वितरण करण्यासाठी शिफारस करतात पण बँकाच्या कठोर व जाचक अटींची पूर्तता करता युवकांच्या नाकी नऊ येते.युवकांना अनेकदा बँकांची उंबरठे झिजवावी लागतात.व्यवसाया करिता आवश्यक असणारी रक्कम कर्जदारांना उपलब्ध न झाल्यामुळे अगदी तोकड्या रकमेत व्यवसाय कसा सुरू करावा ही गहन समस्या कर्ज धारकांमध्ये असते त्यामुळे ते व्यवसाय सुरु करण्यापूर्वीच निराश होतात. त्याना बँकाच्या अनेक कागदपत्राची पूर्तता करूनही आपणांस कर्ज मिळेलच याची कोणत्याही प्रकारची शास्वती नसते. शासन सध्याच्या परिस्थितीत सर्वाना शासकीय नोकऱ्या देऊ शकत नाही पण कमीत कमी त्यांना व्यवसाय सुरू करण्यास आर्थिक मदत निश्चितच करु शकतो.शासकीय योजना या नुसत्या कागदोपत्री न राहता त्या योजनांचा लाभ समाजातील सर्व सामान्य सुशिक्षित बेरोजगारांना कसा करून देता येईल. याचा विचार करणे आवश्यक आहे.बँकांचे नियम व अटी अधिक कठोर व जाचकः न करता त्यात थोडी शिथिलता आणणे अपेक्षित आहे. जेणेकरून सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना कर्ज मिळविण्यासाठी शक्य होईल अशा युवकांना बँकांनी कोणतीही टाळाटाळ न करता प्राधान्य क्रमाने व्यवसायकरिता कर्ज उपलब्ध करून घ्यावे अशी मागणी नरेश वासनिक देसाईगंज शहर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी यांनी शासनाकडे निवेदनातून केलेली आहे.
