- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त
देसाईगंज(गडचिरोली):-चार महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्याने रोजगार सेवकांवर उपासमारीची पाळी आली आहे.कुटुंबांचा उदरनिर्वाह कसा करावा,असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.शासनाने तातडीने ग्राम रोजगार सेवकांचे मानधन उपलब्ध करून द्यावे,अशी मागणी ग्राम रोजगार सेवक संघटनेचे देसाईगंज तालुकाध्यक्ष दीपक प्रधान यांनी केली आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्राम विकासाची विविध कामे,गावातील मजुरांना रोजगार,शासनाच्या योजनेची अंमलबजावणी आणि ग्रामपंचायतीत रोजगार निर्माण करणे अशी महत्त्वाची जबाबदारी रोजगार सेवक पार पाडतात.मात्र, तुटपुंज्या मानधनात काम करूनही,वेळेवर मानधन दिले जात नाही.गत अनेक वर्षांपासून ग्रामरोजगार सेवकांच्या मागण्या शासन दरबारी प्रलंबित होत्या.त्या पूर्ण व्हाव्यात म्हणून रोजगार सेवकांनी सातत्याने मोर्चे,आंदोलन करीत शासनाचे उंबरठे झिजविले.अखेर ऑक्टोंबर महिन्यामध्ये राज्य सरकारने ग्राम रोजगार सेवकांना ८ हजार रुपये मानधन,तर दोन हजार रुपये प्रवास भत्ता देण्याची घोषणा केली.मात्र,पाच महिने लोटूनही रोजगार सेवकांना मानधन मिळाले नसल्याने मानधन तर वाढविले,पण मिळणार कधी? असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
राज्यामध्ये कार्यरत असलेल्या प्रत्येक गावच्या ग्रामपंचायतीमध्ये २००८ मध्ये ग्रामरोजगार सेवकांची नियुक्ती करण्यात आली.सुरुवातीच्या काळात ग्रामरोजगार सेवकांना तुटपुंजे मानधन देण्यात येत होते.परंतु,नंतर मागील दहा ते पंधरा वर्षांपासून ग्रामरोजगार सेवकांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यातील रोजगार सेवकांनी तालुका पातळीवर, जिल्हा पातळीवर आपल्या मागण्यांसाठी शासन दरबारी पाठपुरावा केला.अशातच प्रदीर्घ लढा लढल्यानंतर राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री व सध्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ऑक्टोंबर २०२४ मध्ये राज्यातील ग्रामरोजगार सेवकांना दरमहा ८ हजार रुपये मानधन व २ हजार रुपये प्रवास भत्ता देण्याची घोषणा केली. अशातच अजून पर्यंत मानधन तर वाढविले,पण मिळणार कधी? अशी अवस्था झाली आहे.एकीकडे शासन स्तरावरून रोजगार सेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा जीआर काढला जातो व केलेल्या कामाचा मोबदलाही वेळेवर मिळत नसल्याने शासनाचा वेळ काढूपणा धोरण आणि प्रशासकीय असमतोलामुळे, शासन ग्राम रोजगार सेवकांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप आहे.
- Advertisement -