शाळेतील शिक्षकांचे गौडबंगाल; अध्यापन कार्याशिवाय विनापरवानगीने भूखंड विक्री करून शिक्षक बनले गब्बर..

भंडारा :-ज्यासाठी पगार घेतो,असे कार्य न करता शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक केली जात असल्याचा प्रकार भंडारा जिल्ह्यात उघडकीस आला आहे. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना अध्यापनाचे कार्य करावे,असे अपेक्षित असतांना भंडारा जिल्ह्याच्या तुमसर शहरात वास्तव्याला असणाऱ्या खासगी अनुदानित शाळेतील शिक्षक अध्यापन कार्याशिवाय विनापरवानगीने भूखंड विक्री करीत असून,काही शिक्षक बिल्डर बनून गब्बर झाले आहेत.खासगी व्यवसाय करणाऱ्या शिक्षकांना कुणाचा आशीर्वाद आहे,असा प्रश्न येथे उपस्थित होत आहे.

व्यवसाय करण्याकरिता शिक्षण विभागाची कोणतीच परवानगी येथे घेण्यात आली नाही.एरवी नियमावर बोट ठेवणारे शिक्षण विभाग येथे मूंग गिळून गप्प असल्याचे दिसून येते.खासगी अनुदानित शाळेत कार्यरत शिक्षकांचे गौडबंगाल सुरू आहे.अनुदानित खासगी शाळेतील शिक्षक मागील काही वर्षापासून अध्ययन-अध्यापनाशिवाय भूखंड विक्री व बिल्डरांची कामे करीत असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.राजरोसपणे व्यवसाय करीत असलेल्या शिक्षकांची माहिती शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना व शिक्षकांना आहे.शिक्षण विभाग मात्र कारवाईसाठी धजावत नाही.या शिक्षकांनी शहराला लागून असलेली शेती घेणे,शेतीला अकृषक करणे,त्यानंतर भूखंड विक्री करणे तसेच काही भूखंडावर बंगले,डूपलेक्स बांधून देणे,असा व्यवसाय सुरू केला आहे.यातून कोट्यवधींची कमाई करणे सुरू आहे.कोणताही व्यवसाय करण्याकरिता शिक्षकांना शिक्षण विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक असते.परंतु येथे कोणतीच परवानगी संबंधित शिक्षकांनी घेतली नाही.अशी माहिती पुढे आली आहे.नियमानुसार शिक्षण विभाग तशी परवानगी देऊ शकत नाही.त्यामुळे या शिक्षकांनी शिक्षण विभागाची परवानगी घेतली नाही.स्कूल कोडमध्येही शिक्षकांच्या इतर व्यवसायाबाबत कोणताच उल्लेख नाही.तरी या शिक्षकांनी शिक्षकी पेशा सोबतच इतर व्यवसाय राजरोसपणे सुरू ठेवला आहे.अध्यापनाचे कार्य सुरळीत पार न पाडणाऱ्या व व्यवसाय करणाऱ्या शिक्षकांवर शिक्षण विभाग कारवाई करणार काय? असा प्रश्न येथे उपस्थित होत आहे.शिक्षण विभागाची येथे मूक संमती असल्यानेच हा प्रकार सर्रास सुरू आहे.या व्यवसाय करणाऱ्या शिक्षकांना नेमका कुणाचा आशीर्वाद आहे.तुमसर शहरात शिक्षण विभागाचे अधिकारी वास्तव्याला आहेत त्यांनाही याबाबत माहिती आहे.परंतु या अधिकाऱ्यांनीही अजूनपर्यंत शिक्षण विभागाला कोणतीच माहिती दिली नाही.त्यामुळे येथे अर्थकारणाला महत्त्व दिले जात आहे काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो.