गोदाम बांधकाम,तेल काढणी युनिट,कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिटसाठी लाखो रुपयांपर्यंत अनुदान.. – बना स्वतःच मालक; ऑफलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरू..

गडचिरोली :-जिल्ह्यातील भुईमूग,करडई,तीळ यांसारख्या तेलबिया पिकांचे तसेच तूर,हरभरा व इतर कडधान्यांचे उत्पादन वाढविण्यासोबतच त्यांचे मूल्यवर्धन आणि शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबिया (NMEO-OS)आणि कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान २०२६-२७ अंतर्गत विविध पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.या योजनांसाठी पात्र लाभार्थ्यांकडून ऑफलाईन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

शेतमालाचे काढणीनंतर होणारे नुकसान कमी करणे, साठवण क्षमता वाढविणे,प्रक्रिया उद्योगांना चालना देणे आणि स्थानिक स्तरावर मूल्यवर्धन घडवून आणणे हा या योजनांचा प्रमुख उद्देश आहे.यामुळे शेतकरी,शेतकरी उत्पादक कंपन्या(FPO/FPC), सहकारी संस्था तसेच ग्रामीण उद्योजकांना मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.

• २५० मे.टन क्षमतेच्या गोदामासाठी २४.४० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान👇

तेलबिया उत्पादन सुरक्षित साठवून ठेवण्यासाठी २५० मे.टन क्षमतेचे गोदाम उभारण्यासाठी अनुदान दिले जाणार आहे.या प्रकल्पासाठी अंदाजित खर्च सुमारे २८.६० लाख रुपये असून प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल २४.४० लाख रुपये इतके अनुदान मंजूर करण्यात येणार आहे.या योजनेत FPO/FPC, सहकारी संस्था,सार्वजनिक व खासगी उद्योग तसेच समूह आधारित व्यवसाय संस्था(CBBOs)पात्र राहतील.

लाभार्थींची निवड “प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य” (FCFS) या तत्त्वावर करण्यात येणार असून गोदामांचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD)किंवा केंद्रीय वेअरहाऊसिंग महामंडळाच्या निकषांनुसार करणे बंधनकारक राहणार आहे.

• तेल काढणी युनिटसाठी लाखो रुपयांचे अर्थसहाय्य👇

तेलबियांचे स्थानिक स्तरावर प्रक्रिया करून तेलनिर्मितीला चालना देण्यासाठी विविध प्रकारच्या युनिट्सना अनुदान दिले जाणार आहे.

१० टन प्रतिदिन क्षमतेच्या तेल काढणी युनिटसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के किंवा कमाल ९.५० लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे.

फिल्टर प्रेससह मिनी ऑईल मिलसाठी युनिटच्या किंमतीच्या ४० ते ५० टक्के किंवा कमाल ४ लाख रुपये अनुदान दिले जाईल.

फिल्टर प्रेसशिवाय मिनी ऑईल मिलसाठी ४० ते ५० टक्के किंवा कमाल ३ लाख रुपये अनुदान उपलब्ध राहील.

या योजनेत वैयक्तिक शेतकरी,FPO/FPC,सहकारी संस्था,सार्वजनिक-खासगी उद्योग,नोंदणीकृत तेल प्रक्रिया कंपन्या आणि मूल्य साखळी भागीदार (VCPs)सहभागी होऊ शकतात.

• कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिटसाठी विशेष प्रोत्साहन👇

तूर,हरभरा व इतर कडधान्यांवर स्थानिक स्तरावर प्रक्रिया करून ब्रँडिंग,पॅकेजिंग आणि साठवण सुविधा निर्माण करण्यासाठी स्वतंत्र अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे.

या योजनेंतर्गत प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट उभारण्यासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के किंवा कमाल २५ लाख रुपये इतके आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे.यामध्ये प्रक्रिया युनिटसोबत साठवण सुविधा उभारल्यास अनुदानाची मर्यादा वाढविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

या योजनेसाठी FPOs,क्लस्टर लेव्हल फेडरेशन (CLFs),प्राथमिक कृषी पतसंस्था(PACS)आणि वैयक्तिक उद्योजक पात्र असून युनिटची किमान क्षमता २०० किलो प्रति तास असणे आवश्यक आहे. तसेच FSSAI नोंदणी आणि पर्यावरणीय नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील.

• बँक कर्ज व स्वतःचा हिस्सा आवश्यक👇

दोन्ही योजनांमधील अनुदान क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी स्वरूपाचे असल्याने लाभार्थ्यांना बँक कर्ज घेणे आवश्यक राहणार आहे.तसेच प्रकल्प खर्चाच्या किमान १५ टक्के रक्कम स्वतःच्या भांडवलातून उभारावी लागणार आहे.

याशिवाय कृषी मॅपरद्वारे जिओ-टॅगिंग करणे, यंत्रसामग्रीसाठी GST नोंदणीकृत पुरवठादारांचे दरपत्रक सादर करणे तसेच प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ठरावीक कालावधीपर्यंत युनिट कार्यरत ठेवणे आवश्यक राहणार आहे.

• कृषी प्रशासनाचे आवाहन👇

या योजनांमुळे जिल्ह्यातील तेलबिया व कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना काढणीनंतर होणारे नुकसान टाळता येणार असून स्थानिक स्तरावर प्रक्रिया उद्योगांना चालना मिळेल.परिणामी शेतमालाला अधिक मूल्य प्राप्त होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.

जिल्ह्यातील शेतकरी,शेतकरी उत्पादक कंपन्या, सहकारी संस्था आणि पात्र उद्योजकांनी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आपले ऑफलाईन अर्ज संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात तातडीने सादर करावेत,असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रिती हिरळकर यांनी केले आहे.अधिक माहितीसाठी सहाय्यक कृषी अधिकारी,मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.