उद्रेक न्युज वृत्त
चंद्रपूर :- महाराष्ट्रातील इतर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाप्रमाणे चंद्रपूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी शासन निर्णयानुसार सफाई कामगार,कक्षसेवक,सुरक्षा रक्षक,ऑपरेटर,वाहन चालक, स्वच्छता निरीक्षक,स्वयंपाकी लिपिक इत्यादी काल्पनिक पदांवर दरवर्षी ११ महिन्यांसाठी कंत्राटी कामगारांची नियुक्ती करण्यात येते.राज्य शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर मे २०२० मध्ये चंद्रपूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाने अशी ५६२ कंत्राटी पदे भरण्याकरिता राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेत १९० सफाई कामगार व ४५ सुरक्षा रक्षकांचा समावेश होता.या मध्ये निवड झालेल्या कंत्राटदारांना ११ महिन्याचा विलंब करून एप्रिल २०२१ मध्ये काम सुरू करण्याचे लेखी आदेश देण्यात आले.लेखी आदेश देताना १९० स्वच्छता कामगार व ४५ सुरक्षा रक्षकांच्या पदांची मंजुरी रद्द करण्यात आली.एक महिन्यानंतर आपल्याच आदेशाला केराची टोपली दाखवून सुरक्षा रक्षकांच्या ४५ पदांना पुन्हा मंजूर देऊन सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली.मात्र कोणतेही कारण लागू नसताना १९० सफाई कामगारांची नियुक्ती करण्याचे टाळण्यात आले. त्यामुळे पप्पू देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठांमध्ये जुलै २०२१ मध्ये एक रीट याचिका दाखल केली होती.
चंद्रपूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये कंत्राटदारामार्फत भरावयाची १९० सफाई कामगारांची पदे रिक्त आहेत.त्यामुळे जनविकास असंघटित कामगार कर्मचारी संघाचे संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये जुलै २०२१ मध्ये एक रीट याचिका दाखल केली होती.या रीट याचिकेची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायाधीश पृथ्वीराज के.चव्हाण व उर्मिला जोशी- फाळके यांनी ५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव संचालक तसेच चंद्रपूरच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता व जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवून चार आठवड्यात उत्तर मागितले आहे.
