अखेर ‘एक देश,एक निवडणूक’ विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी..

नवी दिल्ली :-गेल्या अनेक दिवसांपासून सातत्याने चर्चेचा विषय ठरलेल्या ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्त्वाखालील समितीने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ संदर्भातील अहवाल तयार केला होता.या अहवालात ‘एक देश,एक निवडणूक’ विधेयकाच्या बाजूने शिफारस करण्यात आली होती.त्यामुळे यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक संसदेत सादर केले जाईल,अशी चर्चा होती.त्यानुसार आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे.आता हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडले जाईल.दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर या विधेयकाला कायद्याचे रुप प्राप्त होईल.त्यामुळे आता एनडीए सरकार ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक संसदेत कधी मांडणार, याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे.दरम्यान,पुढील आठवड्यात हे विधेयक मंजुरीसाठी संसदेच्या पटलावर मांडले जाऊ शकते.मात्र,इंडिया आघाडीचा ‘एक देश, एक निवडणूक’ असणारा विरोध पाहता या विधेयकाला इतक्या सहजासहजी मंजुरी मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे. ‘एक देश,एक निवडणूक’ हा भाजपच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाकांक्षी विषय आहे. देशात तिसऱ्यांदा सत्ता आल्यानंतर भाजप ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे धोरण पुढे नेईल,याबाबत अंदाज वर्तविले जात होते.हे अंदाज आता खरे ठरण्याची शक्यता आहे.लोकसभेत ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला विरोध झाल्यास ते संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवले जाऊ शकते.मात्र,सत्ताधारी एनडीए आघाडी ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयकाला यंदाच्या अधिवेशनात मंजूर करवून घेऊ शकते का? हे पाहावे लागेल.या विधेयकावरुन संसदेत वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.या सगळ्यात काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतील घटकपक्ष काय भूमिका घेतात, हे पाहावे लागेल. ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले तरी त्याची अंमलबजावणी २०२९ पासून होईल.