Wednesday, August 5, 2026
Homeनवी दिल्लीमुख्यमंत्र्यांची महाराष्ट्रातील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी केंद्राकडे धाव; विविध बाबींवर पंतप्रधान मोदींशी चर्चा..

मुख्यमंत्र्यांची महाराष्ट्रातील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी केंद्राकडे धाव; विविध बाबींवर पंतप्रधान मोदींशी चर्चा..

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त 
नवी दिल्ली :-महाराष्ट्र राज्यात पाऊस,पूरस्थिती आणि त्यातून शेतकर्‍यांचे झालेले नुकसान,तसेच महाराष्ट्रातील संरक्षण कॉरिडॉर,गडचिरोलीतील पोलाद उत्पादनासाठी सवलती,दहीसर येथील भारतीय विमानतळ प्राधीकरणाच्या जागेचे हस्तांतरण तसेच ‘ईज ऑफ डुईंग’ बिझनेसच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकार करीत असलेले उपाय इत्यादींबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करीत केंद्र सरकारकडून भरीव मदतीसाठी आज,शुक्रवार २६ सप्टेंबर रोजी निवेदन सादर केले.मुख्यमंत्री फडणवीस आज दिल्ली दौऱ्यावर होते.प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या पाठिशी आम्ही खंबीरपणे उभे राहू,असे आश्वासन दिले.
  • तीन संरक्षण कॉरिडॉर👇
संरक्षण आणि अंतरिक्ष क्षेत्रात महाराष्ट्र हा एक भक्कम भागिदार म्हणून काम करतो आहे.महाराष्ट्रात १० ऑर्डिनन्स फॅक्टरी आहेत.भारताला लागणार्‍या एकूण शस्त्र आणि दारुगोळ्यापैकी ३० टक्के उत्पादन हे महाराष्ट्रात होते.त्यामुळे महाराष्ट्र हे संरक्षण कॉरिडॉरसाठी प्रभावी क्षेत्र आहे.त्यामुळे महाराष्ट्रात तीन संरक्षण कॉरिडॉरसंदर्भात एक तपशीलवार सादरीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिले.यातील पहिला कॉरिडॉर पुणे,अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर,दुसरा कॉरिडॉर अमरावती,वर्धा, नागपूर,सावनेर आणि तिसरा कॉरिडॉर नाशिक-धुळे असा असेल.या तिन्ही कॉरिडॉरच्या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक राज्यात येणार असून,त्यामुळे मोठा रोजगार सुद्धा निर्माण होईल.राज्य सरकारने यासंदर्भात ६० हजार कोटींचे सामंजस्य करार यापूर्वीच केले आहेत. त्यामुळे या कॉरिडॉरला मान्यता देण्यात यावी,अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे केली.
  • दहीसर येथील जागेचे हस्तांतरण👇
दहीसर पूर्व येथील ५८ एकर जागेची मालकी ही भारतीय विमानतळ प्राधीकरणाकडे आहे.या जागेचे मेट्रो कारशेडसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरण करण्याचा आधी निर्णय झाला होता.पण,डिझाईनमध्ये झालेल्या बदलांमुळे एमएमआरडीएने माघार घेतली.या जागेची मागणी आता मुंबई महापालिकेने केली आहे.या भागात एचएफ रिसिव्हींग स्टेशन असल्याने या भागाचा संपूर्ण विकास खोळंबला आहे.हे हस्तांतरण झाल्यास या जागेचा सार्वजनिक उपयोगासाठी आणि विकासासाठी करता येईल.यामुळे उंचीचे प्रश्न सुद्धा सुटतील.त्यामुळे ही जागा मुंबई महापालिकेला देण्यात यावी,अशी मागणी या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली.
  • गडचिरोली पोलाद सिटी👇
गडचिरोली येथे पोलाद सिटीत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येत असून,हा एक आकांक्षित जिल्हा आहे. महाराष्ट्र राज्य मायनिंग कॉर्पोरेशनला एरिया लिमिटमध्ये सवलत मिळावी,अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे. गडचिरोलीत पोलाद उत्पादनाची प्रचंड क्षमता असून,हे स्टील ग्रीन स्टील असणार आहे.चीनपेक्षाही कमी किंमतीत हे स्टील उपलब्ध होणार आहे.गडचिरोलीत सुमारे १ लाख कोटींहून अधिकची गुंतवणूक यापूर्वीच करण्यात आलेली आहे.हा जिल्हा नक्षलमुक्त करुन विकासाच्या अमाप संधी यातून निर्माण होणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे येत्या ८ आणि ९ ऑक्टोंबर रोजी फिनटेक परिषदेसाठी मुंबईत येणार असून,नवी मुंबई विमानतळ आणि मेट्रो-३ या प्रकल्पांचा शुभारंभ ते करतील.नवी मुंबईला दि.बा.पाटील यांचेच नाव देण्यात येईल,तसा प्रस्ताव आम्ही पाठविला आहे, अशीही माहितीही यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलतांना दिली.
Udrek News

- Advertisement -

मुख्य संपादक

RELATED ARTICLES
LATEST ARTICLES

Recent News

बापरे..!अंतिम संस्काराची तयारी सुरू असतांनाच मृतक व्यक्तीने उघडले डोळे..

उद्रेक न्युज वृत्त  वर्धा :-जिल्ह्यात एक अचंभित करणारी घटना काल मंगळवारी उघडकीस आली.एका ४० वर्षीय व्यक्तीची प्रकृती अचानक खालावल्याने कुटुंबीयांनी त्यांना तातडीने उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल...

ऑगस्ट महिन्यापासून गॅस कनेक्शनची ई-केवायसी असणे बंधनकारक; अन्यथा कनेक्शन होणार बंद..

उद्रेक न्युज वृत्त :-गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार थांबवण्यासाठी आणि साठेबाजी उघड करण्यासाठी केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील गॅस कंपन्या इंडेन, एचपी आणि भारत गॅसच्या ग्राहकांसाठी स्वयंपाकाच्या...

आता बनावट किंवा खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे जातवैधता प्रमाणपत्र तयार करणे पडणार महागात..

उद्रेक न्युज वृत्त :-बरेचदा जातवैधता प्रमाणपत्र अर्थात कॉस्ट व्यालीडिटी सर्टिफिकेट बनावट किंवा खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे बनवून शासकीय योजनांचा लाभ मिळवणे,शासकीय नोकरी,अभियांत्रिकी प्रवेश व इतर...

महामार्गाच्या विस्तारासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना भूमिहीन करू नये- विजय वडेट्टीवार

उद्रेक न्युज वृत्त  नागपूर :-नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाचा विस्तार भंडारा,गोंदिया,गडचिरोली आणि चंद्रपूरपर्यंत करण्यासाठी सुरू असलेल्या भूसंपादनात व सुपिक जमीन घेण्यासाठी प्रशासनाकडून बळजबरी केली जात असल्याचा आरोप...

Visitor Counter

- Advertisment -spot_imgspot_img

Recent News

Most Popular

error: Content is protected !!