शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांना विविध अर्थसहाय्य योजनांचा लाभ; प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन..

मुंबई :-भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान,कोलकाता यांच्या समान निधी(Matching Schemes)व असमान निधी(Non-Matching Schemes)योजनांद्वारे राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध अर्थसहाय्य योजना राबविण्यात येत आहेत.सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनांचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून विहित नमुन्यात प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.

ग्रंथालय संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांच्या माध्यमातून या योजना राबविण्यात येत असून,संबंधित नियम,अटी व अर्जाचा नमुना www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.इच्छुक ग्रंथालयांनी संकेतस्थळावरून अर्जाचा नमुना डाउनलोड करून विहित पद्धतीने प्रस्ताव सादर करावेत.

समान निधी(Matching Scheme)अंतर्गत यावर्षी ग्रंथालय इमारत बांधकाम व विस्तारासाठी कमाल २५ लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.या योजनेव्यतिरिक्त इतर समान निधी योजनांचा लाभ केंद्रीय स्तरावर दिला जाणार असल्याने त्या योजनांसाठी स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

असमान निधी(Non-Matching Schemes) अंतर्गत विविध विकासात्मक उपक्रमांसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.यामध्ये ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ,साधनसामग्री,फर्निचर तसेच इमारत बांधकाम व विस्तारासाठी अनुदान, “ज्ञान कोपरा” विकसित करण्यासाठी तसेच ग्रंथालयांच्या आधुनिकीकरणासाठी विशेष अर्थसहाय्य,५०,६०,७५, १००,१२५ किंवा १५० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या ग्रंथालयांच्या महोत्सवी वर्षानिमित्त कार्यक्रमांसाठी अर्थसहाय्य, राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्रे,कार्यशाळा,प्रशिक्षण वर्ग व जनजागृती कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी अनुदान तसेच “बालकोपरा” स्थापन करण्यासाठी कमाल ६.८० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्याचा समावेश आहे.

या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित ग्रंथालयांनी आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेत प्रस्तावाच्या चार प्रती तयार करून येत्या,२१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाकडे सादर कराव्यात.याशिवाय राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या ऑनलाइन प्रणालीद्वारेही प्रस्ताव ऑनलाइन सादर करणे आवश्यक आहे.

योजनांबाबत अधिक माहितीसाठी इच्छुकांनी www.rrrlf.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा,असे आवाहन प्रभारी ग्रंथालय संचालक,ग्रंथालय संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई अशोक मा.गाडेकर यांनी केले आहे.