आता गावातील स्मशानभूमीचा दाखल द्या अन् विविध योजनेचा निधी मिळवा.. – ग्रामीण भागात तब्बल ७ हजार ४४४ गावांमध्ये स्मशानभूमीच नाही..

मुंबई :-राज्यातील ग्रामीण भागात आजही तब्बल ७ हजार ४४४ म्हणजेच जवळपास २० टक्के गावांमध्ये स्मशानभूमीच उपलब्ध नसल्याने पावसाळ्यात नागरिकांना मरणयातना सहन कराव्या लागतात; सदरचा गंभीर मुद्दा काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्यासह संजय देरकर आणि अतुल भोसले यांनी सभागृहात लावून धरला.यावर तोडगा काढतांना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत एक मोठी आणि ऐतिहासिक घोषणा केली. “इथून पुढे गावाच्या विकासासाठी आमदार फंड,डीपीसी किंवा २५-१५ योजनेतून कोणताही निधी हवा असल्यास, संबंधित गावात स्मशानभूमी असल्याचा दाखला आधी द्यावा लागेल.गावात स्मशानभूमी असल्याशिवाय दुसरं कुठलंही काम मंजूर करता येणार नाही,” असा कडक जीआर (शासन निर्णय) शासनाने काढला असून त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील अनेक गावांमध्ये स्मशानभूमीसाठीची जागा ग्रामपंचायतींकडे उपलब्ध नसली तरी वनविभागाच्या जमिनी आहेत, त्या द्याव्यात अशी मागणी समीर कुणावार यांनी केली. त्यावर, केंद्र सरकारच्या वनखात्याला पत्र लिहून तशी विनंती केली जाईल.केंद्रीय वनमंत्र्यांशी चर्चादेखील केली जाईल,असे आश्वासन मंत्री गोरे यांनी दिले.एका गावात स्मशानभूमीसाठी जागा नसेल; पण बाजूच्या गावात ती उपलब्ध असेल तर दोन गावांसाठी मिळून एक स्मशानभूमी उभारण्यावर विचार केला जाईल,असेही ते म्हणाले.