आता ग्रामपंचायत हद्दीत बॅनर-होर्डिंग लावण्याबाबतचे धोरण; ग्रामपंचायतींना मिळणार उत्पन्न..

मुंबई :-शहरी भागासह ग्रामीण भागात सण-उत्सव, राजकीय,बारसा तसेच विविध कार्यक्रमांचे ग्रामपंचायत हद्दीत मोठ्या प्रमाणावर बॅनर-होर्डिंग लावण्यात येतात.शहरी भागात बॅनर लावण्यासंबंधी नियम-धोरणे आहेत.मात्र,ग्रामपंचायत पातळीवर असे नियम नाहीत.मुळात आपल्या हद्दीत बॅनर लावण्याची परवानगी देण्याची तरतूदच ग्रामपंचायत अधिनियम किंवा महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी अधिनियमात नाही.मात्र,राज्य सरकार आता ग्रामपंचायत हद्दीत बॅनर-होर्डिंग लावण्याबाबतचे धोरण ठरविणार आहे. त्यासाठी एक तज्ज्ञ समितीही स्थापन केली आहे. ग्रामविकास विभागाने याबाबतचा शासनादेश काढला आहे.यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर बॅनरबाजीवर नियंत्रण तर येणारच आहे,परंतु ग्रामपंचायतींना महसूलवाढीसाठी चांगला पर्यायही उपलब्ध होणार आहे.ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत याबाबत विचार करण्यात आला होता.ग्रामपंचायतीला बॅनर लावण्याची परवानगी देण्याचे अधिकारच नाहीत. त्यामुळे याबाबतचे धोरण ठरविण्यासाठी समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय झाला आहे.पंचायती राजचे संचालक समितीचे अध्यक्ष असतील.इतर राज्यांतील धोरणांचा अभ्यास समिती करील.परवानगी देण्याची कार्यपद्धती ही समिती ठरवेल.नगरविकास,बांधकाम आदी विभागांचे यासंबंधीचे नियम-मार्गदर्शक तत्वे यांचाही ही समिती अभ्यास करील.ग्रामपंचायतींना प्राप्त होणारा महसूल व त्याच्या विनिमयाचे धोरण समिती ठरविणार आहे.मुंबईत होर्डिंग कोसळून मोठी दुर्घटना झाली होती. पुणे तसेच इतर शहरांतही अशा प्रकारच्या दुर्घटना घडून मनुष्यहानी झालेली आहे.त्यामुळे ही समिती होर्डिंग बॅनरमुळे दुर्घटना झाल्यास जाहिरात संस्थांची जबाबदारी,विमा आदींचाही धोरणात समावेश करणार आहे.