महसुल विभागाच्या गलथान कारभारामुळे नगरपरिषद क्षेत्रातील हजारो लाभार्थी घरकुल योजने पासुन वंचित.. – सातबारा दुरुस्तीसाठी माजी आमदार कृष्णा गजबेंचे जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे…

देसाईगंज(गडचिरोली):-देसाईगंज नगरपरिषद क्षेत्रातील वडसा,विर्शी,तुकुम व नैनपुर पटवारी हलका नंबरच्या अनेक सर्वे नंबरमध्ये वरिष़्ठ अधिकाऱ्यांच्या निर्देशांना बगल देत कुठलीही शहानिशा न करता लोकवस्ती असलेल्या क्षेत्राची वनहक्क नोंद केल्याने देसाईगंज शहरातील हजारो गोर-गरीब लाभार्थी पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभापासुन वंचित राहिल्याने सातबारा दुरुस्ती करुन सबंधित क्षेत्रावरील वनहक्क नोंद रद्द करुन गावठान क्षेत्र घोषित करावे, यासाठी आरमोरी विधानसभा क्षेत्राचे माजी आमदार कृष्णा गजबे यांनी गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अविशांत पंडा यांना याबाबत नुकतेच साकडे घातले आहे.

अधिक माहिती अशी की,देसाईगंज नगरपरिषद क्षेत्रातील विर्शी,तुकुम,वडसा,नैनपुर या पटवारी हलका नंबरच्या अनेक क्षेत्रात सन १९९५ पुर्वी अतिक्रमण धारकांनी आपले पक्के मकान बांधले असुन नगरपरिषद देसाईगंजला मालमत्ता कर स्वरुपात सातत्याने कर भरणा केलेला आहे.अशातच जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भुमिअभिलेख महाराष्ट्र शासन पुणे यांनी १८ जुलै २०१३ च्या निर्देशानुसार, जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांनी महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियम १९६६ चे कलम १२२ नुसार मौजा-विर्शी,तुकुम,वडसा,नैनपुर या भागातील समाविष्ट क्षेत्राचे नगर भुमापन हद्द निश्चित करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही देसाईगंजच्या भुमिअभिलेख विभागाने कोणतेही सर्व्हे न करता घनदाट लोकवस्ती असलेल्या व १९९५ पुर्वी पासुनचे अतिक्रमण असलेल्या पक्के मकानात रहदारी असलेल्या क्षेत्राला झुडपी व गवती जंगल असल्याची नोंद केल्याने शहरातील हजारो गोर-गरीब लाभार्थी पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभापासुन वंचित राहिले.यावर तोडगा निघावा यासाठी तत्कालीन आमदार कृष्णा गजबे यांनी महाराष्ट्राच्या महसुल विभागाशी चर्चा केल्याने १७ जानेवारी २०१८ ला गावठान अतिक्रमित झुडपी व गवती जंगल क्षेत्राचे वनहक्क नोंद फेरफार करुन गावठान क्षेत्रात समाविष्ट करावा,असे निर्देश असतांनाही अद्यापपर्यंत कोणतीही दुरुस्ती करण्यात आली नाही.या संदर्भात महाराष्ट्राचे महसुल मंत्री  चंद्रशेखर बावनकुळे यांनाही पत्रव्यवहार करुन कृष्णा गजबे यांनी जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना सातबारा दुरुस्तीसाठी निर्देश देण्यासबंधाने पत्रव्यवहार केला होता.त्याचबरोबर संपुर्ण प्रकरणाची नस्ती गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अविशांत पंडा यांना सादर करुन घनदाट वस्ती असलेल्या क्षेत्रातील गोर-गरीब जनतेला निवाऱ्याचे साधन उपलब्ध होईल, यासाठी चुकीच्या पद्धतीने नोंद करण्यात आलेल्या झुडपी व गवती जंगलाच्या वनहक्काची शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार नोंद रद्द करुन गावठाण क्षेत्राची नोंद करुन हजारो गोर-गरीब लाभार्थी घरकुल योजने पासुन वंचित राहु नये,यासाठी गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांकडे साकडे घातले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत माजी आमदार कृष्णा गजबे यांच्या प्रयत्नाने देसाईगंज नगर परिषद क्षेत्रातील वंचित गोर-गरीब लाभार्थ्यांना हक्काचे घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.