खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा प्रयत्न; उच्च न्यायालयाकडून एफआयआर आणि दोषारोपपत्र रद्द.. – आरमोरी तालुक्याच्या ठाणेगाव येथील प्रकरण..

​आरमोरी(गडचिरोली):-वनविभागाच्या छाप्यानंतर केवळ सूड घेण्याच्या उद्देशानेच पोलिसांत खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून हा फौजदारी प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे स्पष्ट करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती वृषाली व्ही.जोशी यांनी नुकताच आरमोरी तालुक्याच्या ठाणेगाव येथील एका प्रकरणावर मोठा निर्णय देऊन न्यायालयाने पोलिसांची एफआयआर आणि दोषारोपपत्र रद्द करून अर्जदारांना मोठा दिलासा दिला आहे.

प्रकरणातील तक्रारदार महिला निरंजना अनिल ढोडरे यांच्या घरी २८ सप्टेंबर २०२५ रोजी वनविभागाने छापा मारून बेकायदेशीरित्या साठवणूक केलेले सागवान लाकूड जप्त केले होते.सदरचा छापा हा आरमोरी तालुक्याच्या ठाणेगाव येथील गंगाधर चिचघरे आणि मिथुन ढोडरे यांनी दिलेल्या गुप्त माहितीवरून पडल्याचा संशय संबंधित महिलेला आला.त्यानुसार,२७ सप्टेंबर २०२५ रोजी कथित कहाणी रचून केवळ बदला घेण्याच्या उद्देशाने महिलेने वनविभागाच्या कारवाईनंतर अवघ्या दोन दिवसांत म्हणजेच २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी अर्जदारांविरुद्ध मारहाणीची खोटी तक्रार आरमोरी पोलीस ठाण्यात दिली.विशेष म्हणजे,मारहाण आणि शिवीगाळ करणारी कथित कहाणी रचत असतांना अर्जदार हे घरीच होते.त्यांच्या घरी असलेले सीसीटिव्ही कॅमेरे त्याची साक्ष होती.त्यातच,अर्जदारांचे या महिलेच्या कुटुंबासोबत आधीपासूनच कौटुंबिक वाद सुरू होते. अश्यातच तक्रारीत महिलेने आपल्या पतीला आणि जवळच्या नातेवाइकांनाच मुख्य साक्षीदार बनवले होते. आरमोरी पोलिसांनीही या प्रकरणात घटनेच्या वेळेचे सीसीटीव्ही फुटेजसारखे महत्त्वाचे आणि निष्पापपणा सिद्ध करणारे पुरावे पूर्णपणे दुर्लक्षित केले आणि घाईघाईने आरमोरी येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले.पोलिसांच्या या एकतर्फी कारवाईविरोधात गंगाधर चिचघरे आणि मिथुन ढोडरे यांनी अधिवक्ता व्ही.एन.मोरंडे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आणि भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम ११५(२),१२६(२),२९६, ३(५),३५१(२)आणि ३५२ अन्वये शिक्षापात्र गुन्ह्यासाठी आरमोरी येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर दाखल केलेले आरोपपत्र क्र.३६/२०२६ आणि आरमोरी पोलीस ठाण्यात नोंदवलेला प्रथम माहिती अहवाल क्र.४०४/२०२५ रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल केला.यावर उच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावली झाली.प्रकरणाची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती वृषाली व्ही.जोशी यांनी सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केले की, वनविभागाच्या छाप्यानंतर केवळ सूड घेण्याच्या उद्देशानेच हा खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून हा फौजदारी प्रक्रियेचा गैरवापर आहे.प्रकरणी न्यायालयाने पोलिसांची एफआयआर आणि दोषारोपपत्र पूर्णपणे बाद ठरवले.उच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर निर्दोषत्व सिद्ध झालेले दोन्ही अर्जदार आता खोटा गुन्हा दाखल करून मानसिक आणि आर्थिक त्रास देणाऱ्यांविरोधात मानहानीचा दिवाणी दावा आणि फौजदारी स्वरूपाची कडक कायदेशीर कारवाई करणार असल्याची माहिती आहे.

• मिथुन ढोडरे,ठाणेगाव👇

खोट्या गुन्ह्याच्या एफआयआरमध्ये महिलेचा पती आणि जवळचे नातेवाईकच साक्षीदार होते.त्यामुळे कौटुंबिक वादातून चिडून खोट्या गुन्ह्यात सहकार्य करणाऱ्या आणि न्यायालयात खोटी साक्ष देणाऱ्या  नातेवाईकांवरही कडक कायदेशीर कारवाई करू.