- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त :-विविध गुन्हेगारी प्रकरणात काही गुन्हेगार आपल्यावरील गुन्हे सिद्ध होऊ नयेत,यासाठी साक्षीदाराला तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांना धमकावून स्वतःची निर्दोष सुटका व्हावी म्हणून वेगवेगळे हतकंडे वापरत असतात.त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात न्यायदानावरील विश्वास कमकुवत होतांना दिसून येतो. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती अलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय फिरवत कोणत्याही गुन्हेगारी प्रकरणात साक्षीदाराला धमकाविणे दखलपात्र गुन्हा असून पोलीस प्रशासनाने साक्षीदाराला धमकाविणाऱ्या व्यक्तीविरोधात थेट प्रथम खबरी अहवाल म्हणजेच एफआयआर नोंद करून घ्यावे,यासाठी त्यांना न्यायालयाच्या परवानगीची आवश्यकता भासणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सदरचा आदेश देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या ‘अनुच्छेद १९५अ’ चा अर्थ स्पष्ट केला आहे. यापूर्वी एका प्रकरणात केरळ उच्च न्यायालयाने साक्षीदाराला धमकाविले जात असेल,तर पोलिसांना थेट एफआयआर नोंदविण्याचे अधिकार नाहीत; अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित न्यायालयाने तक्रार सादर केली पाहिजे,असा निर्णय दिला होता.तथापि,सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरविला आहे.साक्षीदाराला धमकाविण्याच्या संदर्भात भारतीय दंड विधानात १९३,१९४,१९५ आणि १९६ असे इतरही अनुच्छेद आहेत,या अनुच्छेदांचा संबंध अनुछेद १९५अ याच्याशी नाही.इतर अनुच्छेदांच्या अनुसार पोलिसांना थेट कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत,तथापि,या विशेष अनुच्छेदाच्या अनुसार पोलीस थेट कारवाई करु शकतात,असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
- Advertisement -

