उद्रेक न्युज वृत्त
देसाईगंज (गडचिरोली) :- देसाईगंज सामाजिक वनीकरण विभागातील ३३ कोटी वृक्ष लागवड राज्य योजनेच्या कामांवर करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणी; चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याबाबत तक्रारकर्ते सत्यवान रामटेके यांनी २ मे २०२३ रोजी देसाईगंज तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा पावित्रा घेतला होता.त्यानुसार आमरण उपोषण सुरू करण्यात आला.आमरण उपोषणास बसल्यानंतर त्याच दिवशी देसाईगंज सामाजिक वनीकरण विभागातर्फे लिखित स्वरूपात मागण्या मंजूर करून दिनांक-९ मे २०२३ रोजी चौकशी समिती गठीत करण्यात येणार असल्याचे व सदर चौकशी समितीचे सदस्य रामटेके यांना ठेवण्यात येणार असल्याचे वन परिक्षेत्र अधिकारी सामाजिक वनीकरण देसाईगंज यांच्या सहीनिशी लिखित पत्र देण्यात आले होते.लिखित पत्रानुसार उपोषण मागे घेण्यात आले.उपोषण मागे घेऊन काल ९ मे २०२३ ला रामटेके यांनी कार्यालयास भेट दिली असता गठीत करण्यात आलेल्या चौकशी समितीतील अध्यक्ष, सचिव व इतर सदस्य यांची त्याच कार्यालयाच्या विभागा अंतर्गत येणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांची नेमणूक करण्यात आलेले पाहून आश्चर्य व्यक्त केले जात असल्याने याबाबत वरिष्ठांकडे तक्रार दाखल करण्यात येणार असल्याचे रामटेके यांनी म्हटले आहे.
‘ज्या विभागाची तक्रार; त्याच विभागाच्या चौकशी समितीतील बनले कार्यकर्ते’अशी बाब सदर प्रकारावरून निदर्शनास आली असल्याने देसाईगंज सामाजिक वनीकरण विभागातर्फे आमरण उपोषण कर्त्याची दिशाभूल करून थट्टा चालवली जात असल्याचा हल्ली प्रकार उघडकीस येऊ लागला आहे.महत्त्वाचे म्हणजे ज्या विभागातील भ्रष्टाचारा संदर्भात तक्रार केली आहे.त्याच विभागातील अधिकारी व कर्मचारी वर्ग चौकशी समितीचे पदाधिकारी कसे? असा सवाल उपस्थित केला जातो आहे.म्हणजेच ‘घरकी मुर्गी दाल बराबर’असे म्हणणे चुकीचे ठरुच शकणार नाही.सदर प्रकारावरून आपल्याच घरची खेती असे दिसून येत आहे.
खरे म्हणजे जी चौकशी समिती गठीत करण्यात आली त्यामध्ये अध्यक्ष वन परिक्षेत्र अधिकारी,सदस्य – सचिव त्याच विभागातील लिपिक व सदस्य वन क्षेत्र सहाय्यक ठेवण्यात आले आहे.सदर गठीत करण्यात आलेल्या चौकशी समितीचा विचार केला तर संपूर्ण त्याच विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी आहेत. अशातच ज्यांना सचिव नेमण्यात आले आहे; त्यांना ३३ कोटी वृक्ष लागवड राज्य योजनेच्या वृक्ष लागवडी बाबतचे ‘ना शेंडा ना बुड’ ही माहिती आहे.सचिव असणारे कार्यालयात बसणारे लिपिक त्यांना कोणत्या साईटवर कोणती वृक्षे लागवड करण्यात आली; याची साधी कल्पनाही नसतांना गठीत करण्यात आलेली चौकशी समिती ही खरोखरच योग्य आहे काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
चौकशी समिती नेमतांना बाहेरील विभागाचे पदाधिकारी असणे आवश्यक होते.मात्र देसाईगंज सामाजिक वनीकरण विभागामध्ये एक अनोखा व आगळा-वेगळा प्रकार पहावयास मिळतो आहे.’ज्याची केली तक्रार तोच झाला चौकशी समितीचा मुखिया’ यावरून ‘दाल मे कुछ काला नहीं! तो पुरी दाल ही कालीच है’ असे वाटत आहे.सदर प्रकरण अतिशय गंभीर स्वरूपाचे असून आमरण उपोषण कर्त्याची दिशाभूल करणे,चुकीच्या पद्धतीने चौकशी समिती गठित करणे व इतर प्रकरणी कारवाई करून दोषींना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे; यासाठी वरिष्ठांकडे तक्रार दाखल करणार असल्याचे सत्यवान रामटेके यांनी म्हटले आहे.
