- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त :-यंदा पावसाने दडी मारल्याने महाराष्ट्र राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती उद्भवलेली आहे.अस्मानी संकटामुळे शेतकरी बांधव हवालदिल झाला आहे.राज्यात पावसाने घेतलेली उसंत आणि ऑगस्ट महिन्यातील पावसाची मोठी तूट यामुळे खरीप पिके पूर्णपणे धोक्यात आली आहेत.अश्यातच राज्यात दुष्काळ जाहीर करावा,अशी मागणी विविध स्तरावरून केली जात असतांनाच महाराष्ट्रात कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याच्या शासकीय हालचालींना वेग आला आहे.या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दुष्काळ निश्चितीसाठीची पहिली पायरी म्हणजेच पहिला ट्रिगर लागू केला आहे.सध्या क्षेत्रीय पातळीवर जिथे पावसाची मोठी तूट आहे अश्या ठिकाणी सर्वप्रथम प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.विशेषतः महाराष्ट्रातील एकूणच परिस्थिती पाहता मराठवाडा येथील अहवाल प्राधान्याने मागवला असल्याची माहिती आहे.तर दुसरी पायरी लागू करण्यासाठी आता उपग्रहाद्वारे मिळणारा डेटा, जमिनीतील ओलावा,जलाशयांमधील उपलब्ध पाणीसाठा आणि प्रत्यक्ष पिकांची स्थिती तपासली जात आहे.राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी नुकसान भरपाईसाठी प्रशासनाला तातडीने पंचनामे पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ऑक्टोंबर महिन्यापर्यंत या मूल्यांकनाधारे अंतिम दुष्काळ जाहीर होण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे.राज्याचे कृषी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समिती कार्यरत आहे.या समितीमध्ये महसूल,कृषी,जलसंपदा,हवामान खात्यासह विविध विभागांचे प्रमुख सदस्य आहेत.या समितीचा सविस्तर अहवाल राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाला प्राप्त झाल्यानंतर शासन स्तरावरून दुष्काळ घोषित करण्याबाबत अंतिम कार्यवाही करण्यात येईल आणि शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल.विशेष म्हणजे,दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार राज्य शासनाला खरीप हंगामासाठी ३१ ऑक्टोंबरपर्यंत तर रबी हंगामासाठी ३१ मार्चपर्यंत दुष्काळ जाहीर करता येतो.त्यामुळे या कालमर्यादेतच अधिकृत घोषणा करणे बंधनकारक आहे.तत्पूर्वी रोहित पवार यांनी मराठवाड्यातील दुष्काळ परिस्थीची पाहणी करतांना म्हटले की,शक्तीपीठ महामार्गासारखी विकासकामे थांबवून त्यासाठीचा पैसा सध्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना जगवण्यासाठी खर्च करावा व तात्काळ दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना मदत द्यावी,अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली आहे.
- Advertisement -

