आता भाडेपट्ट्यावरील शासकीय जमिनींच्या अधिकार अभिलेखात असणार ‘महाराष्ट्र शासन’ कब्जेदार..

मुंबई :-राज्यातील भाडेपट्ट्याने प्रदान करण्यात आलेल्या शासकीय जमिनींच्या अधिकार अभिलेखातील नोंदी अधिक अचूक,पारदर्शक आणि एकसमान करण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जारी केलेल्या निर्देशांनुसार,भाडेपट्ट्यावरील सर्व शासकीय जमिनींच्या अधिकार अभिलेखातील ‘कब्जेदार’ सदरी आता केवळ ‘महाराष्ट्र शासन’ अशी नोंद करण्यात येणार आहे.

यासंदर्भात महसूल विभागाने परिपत्रक जारी केले असून,राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष मोहीम राबवून पुढील तीन महिन्यांत संबंधित नोंदी अद्ययावत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

शासनाकडून विविध संस्था,कंपन्या,प्राधिकरणे तसेच व्यक्तींना दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्यावर जमिनी उपलब्ध करून दिल्या जातात.मात्र,काही ठिकाणी अधिकार अभिलेखातील कब्जेदार सदरी शासनाच्या नावाऐवजी भाडेपट्टाधारकांची नावे नोंदविण्यात आल्याची बाब निदर्शनास आली आहे.त्यामुळे अशा जमिनींबाबत मालकी हक्कासंदर्भात गैरसमज निर्माण होऊन विविध न्यायालयीन वाद उद्भवण्याची शक्यता वाढत आहे.ही परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने स्पष्ट केले की, भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींचा मूळ मालकी हक्क शासनाकडेच राहणार असून,अधिकार अभिलेखात कब्जेदार म्हणून महाराष्ट्र शासनाची नोंद असणे आवश्यक राहील.

• भाडेपट्टाधारकांची नोंद ‘इतर हक्कात’👇

नवीन निर्देशांनुसार,भाडेपट्टाधारकाचे नाव, भाडेपट्ट्याचा कालावधी तसेच भाडेपट्ट्याच्या अटी व शर्ती यांची नोंद अधिकार अभिलेखातील ‘इतर हक्क’ या सदरी करण्यात येणार आहे.

• भोगवटादार वर्ग-२ नोंदीसाठी विशेष निर्देश👇

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता,१९६६ लागू होण्यापूर्वी कायमस्वरूपी किंवा नूतनीकरणाच्या पर्यायासह ५० वर्षांच्या मुदतीसाठी देण्यात आलेल्या भाडेपट्ट्यांबाबत संहितेच्या कलम २९(३)(क)नुसार ‘भोगवटादार वर्ग-२’ च्या तरतुदी लागू होतील.अशा प्रकरणांमध्ये ३० दिवसांच्या आत आवश्यक नोंदी घेऊन शासनास अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

• मुंबईतील शासकीय जमिनींसाठीही अंमलबजावणी👇

मुंबई शहरातील शासकीय जमिनींच्या अधिकार अभिलेखामध्ये विद्यमान भाडेपट्ट्यांवरील हस्तांतरण निर्बंधांच्या नोंदी तातडीने घेण्याचे आदेशही शासनाने दिले आहेत.यामुळे शासकीय जमिनींच्या व्यवस्थापनात अधिक स्पष्टता आणि सुसूत्रता येण्यास मदत होणार आहे.

याबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की,मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महसूल प्रशासन अधिक पारदर्शक, अचूक आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.शासकीय भाडेपट्टा जमिनींच्या नोंदींबाबत राज्यभर एकसमान प्रणाली निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हे निर्देश महत्त्वपूर्ण ठरणार असून,यामुळे अनावश्यक वाद कमी होऊन महसूल व्यवस्थापन अधिक सक्षम होईल.