- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त
मुंबई :-राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज,मंगळवार १५ सप्टेंबरला राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वपूर्ण बैठक पार पडली.या बैठकीत कृषी विभागासह नगर विकास विभाग,सहकार,पणन विभाग व इतर विभागातील सात मोठे आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.
- सहकार,पणन विभाग👇
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना शासनाकडून ‘सॉफ्ट लोन’ उपलब्ध करून देण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.या निर्णयामुळे २०२५-२६च्या गाळप हंगामातील शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांना आर्थिक मदत मिळेल.तसेच,आगामी २०२६-२७ च्या गाळप हंगामासाठी या कारखान्यांना शासनाचे भक्कम पाठबळ मिळणार असल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
- नगर विकास विभाग👇
शहरी प्रशासनात सुसूत्रता आणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र नगरपरिषदा,नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम,१९६५’ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
- महसूल,नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग👇
वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी राज्य शासनाची ६ हजार २४०.३० चौरस मीटर जमीन विनामूल्य देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.यामुळे स्थानिक पातळीवर व्यापार आणि रोजगाराला चालना मिळेल.
- वित्त विभाग👇
राज्य शासनाच्या २५ प्रमुख धोरणांचे आणि २५ प्रमुख लोककल्याणकारी योजनांचे सखोल विश्लेषण व मूल्यांकन करण्यासाठी “महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष(महा-टॅक)” स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.भारतीय व्यवस्थापन संस्था,मुंबई (IIM, Mumbai)आणि योजना व धोरणविषयक संशोधन केंद्र(CRISP)यांच्या शिफारशीनुसार हे मूल्यांकन होईल. एका वर्षाच्या या मूल्यमापन प्रकल्पामुळे शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत आणि योजनांच्या अंमलबजावणीत अधिक गुणवत्तापूर्ण सुधारणा करता येणार आहे.
- महसूल,नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग👇
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका आणि वाचनालयाच्या उभारणीसाठी मोठा दिलासा देण्यात आला आहे.नाशिक महानगरपालिकेच्या मालकीची अभ्यासिका व वाचनालय इमारत भाडेपट्ट्याने देतांना,या भाडेपट्टा करारनाम्याच्या नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- कृषी विभाग👇
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील मौजे हरेगाव,(ता.श्रीरामपूर,जि.अहिल्यानगर)येथील जमिनी त्यांच्या मूळ मालकांना(शेतकऱ्यांना)परत करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.यासाठी ‘महाराष्ट्र शेत जमीन(जमीन धारणेची कमाल मर्यादा)अधिनियम १९६१’ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
- गृह विभाग👇
मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्टच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयाचे कामकाज अधिक सुरळीत चालण्यासाठी नव्याने चार पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.तसेच,या पदांसाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या तरतुदीसही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
- Advertisement -

