- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त
नवी दिल्ली :-केवळ सरकारवर टीका केली म्हणून पत्रकारांवर गुन्हे दाखल करता येणार नाहीत; असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात काल,सोमवारी दिला.या निर्णयामुळे पत्रकारांना दिलासा मिळाला आहे.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारकडून विशिष्ट जातींना झुकते माप देऊन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या जात असल्याचे वृत्तांकन एका पत्रकाराने केले होते.त्यामुळे उत्तर प्रदेश पोलिसांनी या पत्रकारावर गुन्हा दाखल केला होता.या पत्रकाराने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती ऋषीकेश रॉय आणि एस.व्ही.एन.भट्टी यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.याप्रकरणी न्यायालयाने उत्तर प्रदेश पोलिसांना संबंधित पत्रकारांवर कारवाई न करण्याचे आदेश दिले.
न्यायालयाने म्हटले की,लोकशाहीप्रधान देशात प्रत्येक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आदर राखला पाहिजे. राज्यघटनेतील कलम १९(१) (ए) नुसार पत्रकारांच्या अधिकारांना संरक्षण प्राप्त झाले आहे.त्यामुळे सरकारविरोधात लेखन केले म्हणून पत्रकारांवर गुन्हे दाखल करता येणार नाही.पत्रकार अभिषेक उपाध्याय यांच्या वतीने वकील अनुप प्रकाश अवस्थी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला.भारतीय न्याय संहिता आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचा आधार घेऊन किरकोळ कारणावरून उत्तर प्रदेश पोलिसांनी उपाध्याय यांच्यावर गुन्हा दाखल केल्याचे अवस्थी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वतःला परमेश्वराचा अवतार मानत असून नोकरशाहीत जाती आधारित नियुक्त्या करीत असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.
- Advertisement -

