शिवराजपुर गट ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेविकेचा अजब-गजब कारनामा..! – माहिती अधिकारातील माहितीचे ३ हजार भरणा केल्यावर सांगितले ५५० रुपये..

देसाईगंज(गडचिरोली):-सध्याच्या घडीला माहिती अधिकार कायद्याचा धाक उरलेला नसल्याचे दिसून येत आहे.कारणही तसेच आहे,शासन स्तरावरून कितीही कडक कायदे करण्यात आले,तरीही अनेकजण नवनवीन प्रयोग करून पळवाटा शोधत असतात.माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत मागितलेली माहिती ३० दिवसांत देणे संबंधित आस्थापनांना बंधनकारक आहे.३० दिवसांत  माहिती न दिल्यास संपूर्ण माहिती ही मोफत मिळत असते.मात्र,काहीजण याची पायमल्ली करतांना दिसून येतात.असाच काहीसा प्रकार देसाईगंज तालुक्याच्या शिवराजपुर गट ग्रामपंचायतीत महिला ग्रामसेविकेचा अजब-गजब कारनामा एका माहिती अधिकार  प्रकरणात नुकताच उघडकीस आला आहे. शिवराजपुर गट ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेविका विद्या टी.मैंद यांनी माहितीच्या अधिकारात मागितलेली माहिती न देता सुरुवातीला मागितलेल्या माहितीच्या छायांकित प्रतीसाठी १५०० पानाचे,२ रुपये प्रती प्रमाणे ३ हजार रुपये भरणा करण्यास सांगितले.त्यानुसार अर्जदाराने ग्रामपंचायतीच्या सामान्य पावतीद्वारे म्हणजेच जनरल फंडामध्ये ३ हजार रुपये रकमेचा भरणा केला असता  ग्रामसेविका विद्या मैंद यांनी माहिती न देता परत पुन्हा पत्रव्यवहार करून त्यात १४ वा वित्त आयोग ईस्टीमेटची छायांकीत प्रत एकुण पाने-१८३,एम बी (मोजमाप पुस्तिका) छायांकित प्रत एकुण पाने-३० व निविदा सुचना छायांकीत प्रत एकुण पाने- ६२ असे नमूद करून प्रति पाने रुपये ०२/- प्रमाणे एकुण रु.५५० एवढी रक्कम झालेली असुन अनावधानाने जादा रक्कम भरणा करण्यास सुचविण्यात आलेली होती.त्यामुळे अत्तिरिक्त रक्कम या कार्यालयाकडुन आपणास परत करण्यात येत आहे व ती येवुन घेवून जावे,असे अर्जदारास कळवील्याने माहिती न देता भलताच कारभार दिसून आल्याने अर्जदार सीताराम सयाम यांना धक्का तर बसलाच, त्यातच माहिती अधिकार हलक्यात घेऊन नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या ग्रामसेविका यांच्या विरोधात भाजपाचे गडचिरोली पंचायत राज ग्रामविकास जिल्हा सहसंयोजक कैलास जे.बगमारे पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

सीताराम सयाम यांनी देसाईगंज तालुक्याच्या शिवराजपुर गट ग्रामपंचायत येथे माहितीच्या  अधिकारात १४ वा वित्त आयोग योजना (जनरल बेसीक ग्रॅन्ट)अंतर्गत झालेल्या सर्व कामाची माहिती दिनांक-१ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०२० पर्यंत तसेच निविदा सूचना,एम.बी. व ईस्टीमेटची छायांकित प्रत इत्यादी संबंधित बाबींची माहिती माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज करून मागितली.अर्जदार हा बीपीएलधारक नसल्याने त्याला सुरुवातीला १५०० पानांचे ३ हजार रुपये भरणा करण्यास सांगण्यात आले.रक्कम भरणा केल्यानंतर तेवढी रक्कम होत नसून २७५ पानांचे ५५० रुपये होतात.असे कळविल्याने माहिती अधिकार कायद्याची पायमल्ली करून यातून पळवाटा शोधण्याचा प्रकार स्पष्टपणे दिसून येतो.अंदाजे जास्तीची रक्कम सांगितल्यास काहीजण रकमेचा भरणा करणार नाही व देण्यात येणारी माहितीही उघड होणार नाही,असे अनेकांना वाटत असते.प्रकरणी या अजब-गजब कारणाम्याने माहिती अधिकार कायद्याचा फज्जा उडविण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.