प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याने फक्त आदेश देवून कार्य पूर्ण होत नाही; तर आदेशाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक- राज्य माहिती आयोग – देसाईगंजच्या ‘त्या’ वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यावर होणार शास्तीची कारवाई..

देसाईगंज(गडचिरोली):-कित्येक ठिकाणी माहिती अधिकार अर्जाद्वारे मागितलेली माहिती दिली जात नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे माहितीतील “उन्नीस-बिस” म्हणजेच सत्तर तेती बाहत्तर करून छपाई केंद्र सुरू तर असतेच आणि जन माहिती अधिकारी तसेच प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना वाटतेय की, ‘आपण बदलून तर जाणारच आहोत,राज्य माहिती आयोगात कोण जातो,त्यामुळे करा नं चालढकल’ असे अनेक माहिती अधिकार प्रकरणात आजही हेच धंदे सुरू आहेत. त्यामुळे,जन माहिती अधिकारी तसेच अपिलीय अधिकाऱ्यांनी कुठल्याही भ्रमात राहू नये.भ्रमात असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नागपूर खंडपीठाच्या राज्य माहिती आयोगाकडून चांगलीच चपराक बसली आहे.

माहिती अधिकार अर्जाद्वारे मागितलेली माहिती जन माहिती अधिकाऱ्याने दिली तर नाहीच,पण प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याने दिलेल्या आदेशाचे पालनही केले नसल्याने अपिलार्थीस विनामुल्य माहिती देण्याचे आदेश, त्याचबरोबर प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याने फक्त आदेश देवून कार्य पूर्ण होत नाही; तर आदेशाची अंमलबजावणी करणे सुद्धा त्यांचेवर बंधनकारक आहेत,याकडे प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचे लक्ष राज्य माहिती आयोगाने वेधले आहे.याबाबतचा आदेश नुकताच नागपूर खंडपीठाच्या राज्य माहिती आयोगाचे राज्य माहिती आयुक्त गजानन निमदेव यांनी पारित केला आहे.

प्रकरणातील अपिलार्थी सत्यवान रामटेके यांनी गडचिरोली जिल्ह्याच्या देसाईगंज वन परिक्षेत्र अधिकारी प्रादेशिक कार्यालयास “वन्यजिव (प्राणी)संरक्षण योजनेतील दस्ताऐवज प्रत्यक्ष अवलोकनाकरीता उपलब्ध करुन देण्याची माहिती” माहिती अधिकार अर्जाद्वारे ६ एप्रिल २०२३ रोजी मागितली होती. त्यावेळेस जन माहिती अधिकारी तथा देसाईगंज वनपरिक्षेत्र अधिकारी विजय धांडे यांनी माहिती न दिल्याने प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा उपविभागीय वनाधिकारी वडसा वनविभाग,वडसा यांचेकडे प्रथम अपील दाखल करण्यात आला.त्यानुसार,प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी ६ जून २०२३ रोजी आदेश पारित करून माहिती देण्याचे आदेश काढले होते.मात्र,जन माहिती अधिकारी यांनी १४ जून २०२३ रोजी अवलोकनासाठी कार्यालयात बोलावून चर्चा करुन कोणतीही माहिती दिली नाही.त्यानुसार,माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम १९(३)अन्वये राज्य माहिती आयोग नागपूर खंडपीठात व्दितीय अपील दाखल करण्यात आला.अपील क्रमांक-२५३७/२०२३ नुसार १३ जानेवारी २०२६ रोजी सुनावणी पार पडून सुनावणीचा आदेश नुकताच पारित करून त्यात  प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी प्रथम अपिलामध्ये माहिती पुरविण्याचे आदेश दिले. तथापि,त्याची अंमलबजावणी झाली किंवा कसे याबाबत शाहनिशा केली नाही.मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र.४४६३/२००८ दिनांक ०३.०४.२००९ मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार,प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी फक्त आदेश देवून कार्य पूर्ण होत नाही,तर आदेशाची अंमलबजावणी करणे सुद्धा त्यांचेवर बंधनकारक आहेत, याकडे प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे; असा निष्कर्ष आयोगाने नोंदवला आहे. त्यातच,श्री.विजय धांडे तत्कालीन जन माहिती अधिकारी तथा वनपरिक्षेत्र अधिकारी,वन परिक्षेत्र(प्रादे.) देसाईगंज(वडसा),जि.गडचिरोली यांचेविरुध्द  निरीक्षणांच्या आधारे माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम १९(८)(ग) व २०(१)नुसार शास्ती कां लादण्यात येवू नये,याचा लेखी खुलासा त्यांनी सदर आदेश प्राप्त होताच १५ दिवसात आयोगात व्यक्तीशः उपस्थित राहून सादर करावा.जर विहित मुदतीत त्यांचा खुलासा प्राप्त झाला नाही,तर त्यांचे काहीही म्हणणे नाही,असे गृहीत धरुन शास्तीचे आदेश कायम करण्यात येतील,असे राज्य माहिती आयोगाने दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.

विशेष म्हणजे,त्यावेळेस विजय धांडे हे तत्कालीन जन माहिती अधिकारी तथा देसाईगंजचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी होते.काही कालावधी पूर्वी त्यांची एसीएफ म्हणजेच सहाय्यक वनसंरक्षक पदावर बढती होऊन ते गोंदिया जिल्ह्याच्या वन विभागात कार्यरत असल्याची माहिती आहे.प्रकरणी राज्य माहिती आयोगाने दिलेल्या आदेशाचे ते पालन करणार काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे.