उद्रेक न्युज वृत्त
देसाईगंज(गडचिरोली) :- पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत नगर परिषद क्षेत्रातील घरकुल लाभार्थ्यांना २.५० लक्ष रुपये व ग्रामपंचायत क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना १.५० लक्ष रुपये निधीची तरतुद असुन वाढत्या महागाईचा विचार केल्यास हा निधी अपुरा पडतो आहे.गोर-गरिब जनतेच्या घरकुलाचे स्वप्न पुर्ण करण्याकरिता किमान ३.५० लक्ष रुपयाच्या निधीची तरतुद करण्यात यावी; अशी मागणी शेतकरी नेते रामदास मसराम यांनी निवेदनाच्या माध्यमातुन मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.
महाराष्ट्र शासन व केन्द्र शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने पंतप्रधान आवास योजना,रमाई घरकुल,शबरी घरकुल व मागासवर्गीय घटक लाभ योजने अंतर्गत नागरी क्षेत्रातील नगर परिषद,नगर पंचायत क्षेत्रातील आर्थीक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना २.५० लक्ष रुपयाची तरतुद व ग्रामिण भागातिल दुर्बल घटकांना १.५० लक्ष रुपयाची तरतुद गेल्या १० ते १५ वर्षापुर्वी करण्यात आली होती.मात्र,दिवसेंदिवस वाढणारी महागाई व बांधकाम साहित्याचे वाढते दर लक्षात घेता हा निधी अतिशय अपुरा आहे.आजच्या महागाईच्या काळात विटा, सिमेंट,लोहा,रेती,गिट्टीचे दर गगणाला भिडले असुन बांधकामासाठी लागणारे रोजंदारीचे दरही मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.शासनाने निर्धारित केलेले नागरी क्षेत्रासाठी २.५० लक्ष व ग्रामिण क्षेत्रासाठी १.५० लक्ष असा भेदभाव योग्य नाही.कारण बांधकाम साहित्य व रोजंदारीचे दर सर्वांना सारखेच आहे.त्यामुुळे या तरतुदीत बदल करुन सर्वच क्षेत्रातील घरकुल लाभार्थ्यांना सरसकट ३.५० लक्ष रुपयाची तरतुद करण्यात यावी; अशी मागणी रामदास मसराम यांनी देसाईगंजचे उपविभागीय अधिकारी यांच्या वतीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना निवेदनाच्या माध्यमातुन केली आहे.
सदर निवेदन सादर करतेवेळी सागर वाढई,नितिन राऊत,जयश्री मेश्राम,दुष्यंत वाटगुरे,शोभा करंडे,मिरा मैन्द,रुपेश सुखदेवे,भुमेश्वर सिंगाडे,प्रमोद पत्रे,कमलेश बारस्कर,लीलाधर भर्रे,दिनेश आंबोने,हरिदास बगमारे,राहुल बोरकर,अशोक गातारे,मनोज पिलारे,शालीकराम पिलारे,जयंत भागडकर,सुधाकर कोडाप,ललित शेन्डे यांचेसह तालुक्यातील घरकुल लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
