नवी दिल्ली :-अरविंद केजरीवाल यांना १० लाखांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सुप्रीम कोर्टाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला आहे.दिल्लीतील कथित दारू घोटाळा प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी)आम आदमी पक्षाचे (आप) सर्वेसर्वा व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली होती.आता त्यांना जामीन मिळाल्याने त्यांचा जेलबाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना अटींवर आणि १० लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. केजरीवाल यांच्यावरील अटी ईडी प्रकरणात जामीन मंजूर करताना सारख्याच असतील.यापूर्वी,सर्वोच्च न्यायालयाने सीएम केजरीवाल यांची अटक बेकायदेशीर मानली नव्हती; परंतु आता कोणत्याही नेत्याला जास्त काळ तुरुंगात ठेवता येणार नाही; असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालय👇
आम्ही नियमित जामिनाच्या प्रश्नावर चर्चा केली आहे. अनेक निर्णयांमध्ये,एखाद्याला खटला न चालवता दीर्घकाळ नजरकैदेत ठेवणे चुकीचे मानले गेले आहे. जेव्हा ती व्यक्ती तुरुंगाबाहेर आली तर केस किंवा समाजाचे काही नुकसान होण्याची शक्यता असते, तेव्हाच दीर्घकाळ कैदेत ठेवणे हे केले जाते.या खटल्यात मोठ्या प्रमाणात आरोपी,साक्षीदार आणि कागदपत्र आहेत.खटल्याला वेळ लागेल,त्यामुळे जामिनावर सुटण्याचा आधार आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावरील कथित दारू घोटाळा प्रकरणात सीबीआयने दोन वर्षांपासून या प्रकरणात कोणालाही अटक केली नाही.केजरीवाल यांना मनी लाँड्रिंगसारख्या कडक कायद्याखाली जामीन मिळाला आहे.या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.या प्रकरणात अन्य आरोपींना जामीन मंजूर करण्यात आला असून केजरीवाल समाजाला धोका नसून ते फरार होण्याची शक्यता नाही; त्यामुळे त्यांना जामीन देण्यात यावा. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.मनी लाँड्रिंग प्रकरणात त्यांना जामीन मिळाला आहे; तर भ्रष्टाचाराच्या केसमध्ये ते तुरुंगात आहेत.केजरीवाल यांनी सत्र न्यायालयात न जाता उच्च न्यायालयात धाव घेतली,असा युक्तिवाद सीबीआयने केला.आमचा सुरुवातीचा आक्षेप हाच आहे,की या खटल्यात प्रथम सत्र न्यायालयात तपासणी केली पाहिजे.ते थेट उच्च न्यायालयात गेले आणि सत्र न्यायालयात गेले नाहीत.त्यानंतर उच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला, याप्रकरणात कोणतीही प्रक्रिया पाळली गेली नाही, असे सीबीआयने म्हटले.
