आता ४६ हजार कोटी नव्हे तर ५५ हजार कोटी रुपये लागणार लाडक्या बहिणींसाठी… – उत्पन्न कमी तर खर्च अधिक; नव्या सरकारसमोर आर्थिक ताळेबंदाचे मोठे आव्हान..

उद्रेक न्युज वृत्त :-विधानसभा निवडणूक पार पडून निकालात महायुतीने बाजी मारली.यात गेमचेंजर म्हणून ‘लाडकी बहीण योजना’ महत्वाची मानली जात आहे.अशातच आता विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक ठरलेल्या लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये द्यायचे झाल्यास राज्याच्या तिजोरीवर ५५ हजार कोटींचा भार पडणार आहे; तर महिलांच्या एकत्रित योजनांवर ९० हजार कोटी खर्च होणार आहेत.त्यामुळे उत्पन्नापेक्षा खर्चच अधिक अशी परिस्थिती राज्यावर येणार असून,नव्या सरकारसमोर आर्थिक ताळेबंदाचे मोठे आव्हान असणार आहे.

राज्याचा एकूण अर्थसंकल्प हा साडेसहा लाख कोटींचा आहे.उत्पन्नाचा बराचसा भाग हा आस्थापनेच्या पगारावर खर्च होतो.त्यामुळे प्रत्येक वेळी त्रुटींचा अर्थसंकल्प मांडल जातो.राज्यावर सध्या साडेआठ लाख कोटींचे कर्ज आहे.त्याचे व्याज आणि लोकप्रिय घोषणावरील खर्च यामुळे आर्थिक तूट मोठ्या प्रमाणावर येत असून,त्रुटीच्या अर्थसंकल्पापुढे नवे कर्ज उभे करतांना अडचणी निर्माण होतात आणि अधिक व्याजही द्यावे लागते.

सध्या सिंचनाचे जवळपास ५० हजार कोटींचे प्रकल्प प्रलंबित आहेत.याशिवाय रस्ते विकासाचे अनेक प्रकल्पसुद्धा प्रलंबित आहेत.सध्या जाहीर झालेल्या योजनांसाठी २ लाख कोटी खर्च अपेक्षित आहे. याशिवाय आस्थापनेसाठी ३ लाख कोटी खर्च होतो. त्यामुळे लोकप्रिय खर्चाच्या योजना सरकारला परवडणाऱ्या नसल्याने सध्या पात्र ठरलेल्या लाडक्या बहिणींपैकी ५० टक्के लाडक्या बहिणींना वगळण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.त्यासाठी सर्व लाभधारक महिलांचे अर्थकारण तपासले जात आहे.ज्या करदात्या महिला आहेत; त्या पहिल्या टप्प्यात वगळल्या जातील.त्यांनतर एकूण उत्पन्नगटाच्या निकषात लाडक्या बहिणींच्या कुटुंबाची एकूण आर्थिक स्थिती तपासली जाईल.त्यातून आणखी लाडक्या बहिणी वगळल्या जातील आणि सध्या होत असलेल्या खर्चामध्ये ५० टक्के कपात केली जाईल,असे सांगितले जात आहे.नव्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री भाजपचा असला तरी अर्थमंत्री मात्र,अजित पवारच राहणार असल्याने राज्याचा आर्थिक ताळेबंद राखण्याचे नवे आव्हान त्यांच्यासमोर असणार आहे.

राज्याच्या अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेची भर पडली.त्यामुळे हा खर्च ९० हजार कोटींवर गेला.त्यात लाडक्या बहिणींसाठी त्यातील खर्च हा ५५ हजार कोटींचा आहे.त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा अधिभार पडणार असून,६ लाख ५२२ कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला गेला.महसुली जमा ४ लाख ९८ हजार ७५८ कोटी,महसुली खर्च ५ लाख ८ हजार ४९२ कोटी.त्यामुळे ९ हजार ७३४ कोटी महसुली त्रुटी दाखवण्यात आली होती.या त्रुटींचा अर्थसंकल्पात लाडक्या बहिणींचा दहीभात पडल्यामुळे राज्याचा ताळेबंद आणखीनच त्रुटींचा झाला आहे.त्यामुळे नव्या सरकारसमोर मोठी आव्हाने उभी राहिलेली पाहायला मिळतात.