सौर विद्युत कुंपण योजना ही शेतकऱ्यांच्या हिताचीच; उधळपट्टीचे आरोप निराधार- कृषी विभागाचे स्पष्टीकरण

गडचिरोली :-जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान निधीतून राबविण्यात येत असलेल्या सौर विद्युत कुंपण योजनेबाबत प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांतील आरोप वस्तुस्थितीला धरून नसून दिशाभूल करणारे आहेत.ही योजना कोणतीही उधळपट्टीची नसून जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या,शेतकरी गट आणि लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार लोकहितासाठी आखलेली नाविन्यपूर्ण योजना आहे,असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रीती हिरळकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात वन्यप्राणी-मनुष्य संघर्षासोबतच भटक्या व मोकाट जनावरांमुळे रबी व उन्हाळी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे.या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या पिकांचे संरक्षण व्हावे,उत्पादनक्षमता वाढावी आणि गटशेतीला चालना मिळावी,या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येत आहे.योजनेअंतर्गत शेतकरी गटांना प्रकल्प खर्चाच्या ९५ टक्के अनुदानाची तरतूद असून यंत्रसामग्री खरेदी करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य लाभार्थी गटांना देण्यात आले आहे.या योजनेला सक्षम प्राधिकाऱ्यांची तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी प्राप्त असून लाभार्थी निवड ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या पारदर्शक तत्त्वावर तालुकास्तरावरून केली जाते.सौर कुंपण खरेदी प्रक्रिया पूर्णपणे लाभार्थी गट किंवा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत केली जाते.कृषी विभागाचा खरेदी प्रक्रियेत कोणताही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप नाही.आवश्यक कागदपत्रे,जीएसटी देयके आणि जिओ-टॅग केलेल्या छायाचित्रांची पडताळणी झाल्यानंतरच अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.

यंत्रांच्या दर्जाबाबत उपस्थित करण्यात आलेले संशयही निराधार असल्याचे कृषी विभागाने नमूद केले आहे. योजनेत वापरले जाणारे ‘झटका मशीन’ हे डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ,अकोला यांनी विदर्भासाठी शिफारस केलेले व संशोधित यंत्र असून त्याचे आवश्यक चाचणी अहवाल प्रत्येक प्रस्तावासोबत संलग्न आहेत.

वन विभागाच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची तुलना या योजनेशी करणे योग्य नाही.वन विभागाची योजना प्रामुख्याने वनक्षेत्राच्या पाच किलोमीटर परिघातील क्षेत्रासाठी व वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी मर्यादित आहे.मात्र कृषी विभागाची ही योजना शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि शेतकरी गटांसाठी असून वन विभागाच्या योजनेसाठी पात्र न ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ती उपयुक्त ठरत आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यात भटक्या व मोकाट जनावरांमुळे शेतीपिकांचे नुकसान ही गंभीर समस्या आहे.त्यामुळे अशा जनावरांवर नियंत्रणासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी स्थानिक शेतकऱ्यांकडून सातत्याने होत आहे.त्यामुळे ही योजना शेतकरी स्तरावरून मागणी असलेली आणि शेती संरक्षणासाठी उपयुक्त ठरणारी आहे,असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.

योजना पूर्णपणे कायदेशीर,तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे.या संदर्भातील वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन जनतेत निर्माण झालेला संभ्रम दूर व्हावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रीती हिरळकर यांनी केले आहे.