- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त :-राज्यातील अनेक कुटुंबांसाठी आधार देणारी व महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना देणारी महाराष्ट्र राज्यातील महायुती सरकारने जुलै-२०२४ पासून सुरू केलेली ‘मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजना’ बऱ्याच महिलांसाठी मोठा आधार देणारी ठरली आहे.या योजनेचा लाभ दरमहा दीड हजार रुपये पात्र लाभार्थी महिलांना दिला जातो.योजनेअंतर्गत आतापर्यंत फेब्रुवारी-२०२६ पर्यंत पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यात लाभ देण्यात आला असून अद्याप मार्च व एप्रिल या दोन महिन्याचे ३ हजार रुपये प्रलंबित असतांनाच योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या लाखो लाडक्या बहिणींना मोठा झटका मिळाला आहे.विशेष म्हणजे, सरकारने योजनेतील पात्र लाभार्थींची सखोल पडताळणी करण्यासाठी ई- केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली. त्यानुसार,गेल्या दीड वर्षात अनेक टप्प्यांत ही पडताळणी करण्यात आली. ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानुसार,३० एप्रिल २०२६ ही अंतिम मुदत संपुष्टात आली आणि मोठ्या प्रमाणात अपात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली.यात राज्यातील तब्बल ५४ लाख महिलांना या योजनेसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे या महिलांना पुढे आर्थिक मदत मिळणार नाही, असे स्पष्ट झाले आहे.तर दुसरीकडे सुमारे १ कोटी ८९ लाख महिला पात्र ठरल्या असून त्यांना दरमहा दीड हजार रुपयांची मदत सुरूच राहणार आहे.विशेषतः काही ठिकाणी सरकारी नोकरी करणाऱ्या महिलांनीही या योजनेचा फायदा घेतल्याची प्रकरणे उघड झाली होती.त्यामुळे सुरुवातीपासूनच सरकारने घालून दिलेल्या अटींचे पालन न करणाऱ्या लाभार्थ्यांवर कारवाई बडगा उगारला.त्यातच,सरकारने दिलेल्या ई-केवायसीच्या
संधीत अनेक महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही,तर काही जणी अटींमध्ये बसत नसल्यामुळे त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले.परिणामी,अशा सर्व महिलांचे नाव योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
- Advertisement -

