आता नॉनक्रिमिलेअरची मर्यादा १५ लाख रुपये; ओबीसी समाजाला होणार मोठा फायदा…

मुंबई :-आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने धडाकेबाज निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे.काल,गुरुवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसींसाठी नॉनक्रिमिलेअरची मर्यादा आठ लाख रुपयांवरून वाढवून १५ लाख रुपये करण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मंत्रिमंडळाची विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीची ही बहुदा शेवटची बैठक काल गुरुवारी झाली.दसऱ्यानंतर पुढील आठवड्यात विधानसभा निवडणुकांचा बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे गुरुवारच्या या बैठकीकडे राजकीय वर्तुळाच्या नजरा होत्या. अपेक्षेप्रमाणे राज्य सरकारने सर्व क्षेत्रांतील हिताचे व्यापक निर्णय घेतले.ओबीसींच्या उत्पन्नाची मर्यादा ठरवताना शेतीमधून मिळणारे उत्पन्न ग्राह्य धरू नये, अशीही राज्य सरकारची भूमिका आहे; असे स्पष्ट करत हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे.वार्षिक उत्पन्न वाढवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे.लोकांचे जीवनमान आणि वेतनस्तर उंचावल्यामुळे अनेक समाजातील लोकांना शैक्षणिक शुल्क सवलतीसाठी असणारी आठ लाखांची मर्यादा वाढवण्याची मागणी करण्यात येत होती. नॉनक्रिमिलेअरची मर्यादा वाढविल्याने त्याचा ओबीसी समाजाला मोठा फायदा होणार आहे.