सत्तेचा गैरवापर अंगलट.! ग्रामपंचायतीच्या चपराश्याने केली तक्रार अन् अख्खी ग्रामपंचायत बॉडीच झाली पदमुक्त..

भंडारा :-एखाद्या पदावर विराजमान झाल्या म्हणजे मनात आले तर काहीही करू,असे पूर्वी चालत होते.आज लोकं हुशार झालेत.तुमचे-आमचे संबंध हे हाय-हॅलो पुरते,संबंधापलीकडे कामे करत असाल तर यात तडजोड मुळीच नाही आणि असेच झाले एका ग्रामपंचायत चपरासी सोबत.भंडारा जिल्ह्याच्या तुमसर तालुक्यातील सुकळी नकुल ग्रामपंचायतीचे चपराशी गणेश आंबेडारे यांनी सत्तेचा गैरवापर आणि प्रशासकीय अनियमितता करणाऱ्या सरपंचासह सातही सदस्यांची तक्रार केल्याने चौकशी अंती नागपूर विभागीय आयुक्तांनी पदमुक्त केले आहे.यात सुकळी नकुल ग्रामपंचायतीचे सरपंच प्रमिला नागपुरे,उपसरपंच सोहनलाल पारधी,सदस्य गीता आंबेडारे,सुनील शिवणे,अमरदीप गोंडाणे,स्वाती पटले, अंतकला रहांगडाले या सर्वांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. विशेष म्हणजे,येत्या १२ फेब्रुवारी २०२६ ला ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपणार आहे.त्यानंतर प्रशासक बसणार आहे; मात्र तत्पूर्वीच संपूर्ण ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी पदमुक्त झाल्याने सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्यांना मोठी चपराक बसली आहे.

अधिक माहिती अशी की,गावातील सांडपाण्याच्या नैसर्गिक मार्गावर बेकायदेशीर बांधकाम केल्याने ग्रामपंचायतीचे चपराशी गणेश आंबेडारे यांच्या घरात पावसाचे पाणी शिरून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते,तसेच आरोग्याचा प्रश्नही निर्माण झाला होता. त्यानुसार,आंबेडारे यांनी सदस्यांविरोधात तक्रार दाखल केली होती.तक्रारीत गावातील सांडपाण्याच्या नैसर्गिक मार्गावर बेकायदेशीर बांधकाम करणे,घरांच्या नोंदीमध्ये फेरफार करतांना नियमांचे उल्लंघन करणे आणि अधिकाराचा दुरुपयोग करून भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केल्याचे आरोप करण्यात आले होते.प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान धक्कादायक बाबी समोर आल्या.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद भंडारा यांनी सादर केलेल्या फेरचौकशी अहवालात स्पष्ट नमूद करण्यात आले की,सरपंच आणि सदस्यांनी आपल्या कर्तव्यात गंभीर कसूर केली आहे.मालमत्ता पत्रक नमुना ८ मध्ये बेकायदेशीररीत्या फेरफार करणे आणि मासिक सभेचे नियम धाब्यावर बसवून ठराव मंजूर करणे,हे आरोप सिद्ध झाले आहेत.अप्पर आयुक्त डॉ.माधवी खोडे-चवरे यांनी या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी घेतली.दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि पुराव्यांचे अवलोकन केल्यानंतर त्यांनी स्पष्ट केले की,सरपंच आणि सदस्यांनी कायद्याचे उल्लंघन केले असून ते पदावर राहण्यास पात्र नाहीत. केवळ सरपंचच नव्हे तर त्यांना साथ देणारे इतर सहा सदस्यदेखील या पदाचा दुरुपयोग करण्यात तितकेच दोषी असल्याचे आदेशात स्पष्ट करून सरपंच यांच्यासह ग्रामपंचायतीच्या सहा सदस्यांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ३९(१)अंतर्गत दोषी ठरवत त्यांना पदावरून तात्काळ प्रभावाने पदमुक्त करण्यात आले आहे.एकाच वेळी संपूर्ण ग्रामपंचायत सदस्यांवर झालेली एवढी मोठी कारवाई संपूर्ण जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरली आहे.