रेतीघाटांचा सर्व्हे न करताच रेतीघाट लिलाव; तब्बल ९९ रेतीघाट बंद..

भंडारा :-जिल्ह्यातील रेती घाटांमधून रेती उत्खनन करण्यावर राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण(राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण),पुणे यांनी स्थगिती आदेश दिले आहेत.या निर्णयामुळे भंडारा जिल्ह्यातील सर्व ९९ मंजूर रेती घाटांवरील उत्खनन पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा खनिकर्म कार्यालयाने तयार केलेल्या उत्खनन आराखड्‌यावर आक्षेप घेत काही सुजाण नागरिकांनी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणात(एनजीटी)याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने प्राधिकरणात वेळेत उत्तर सादर न केल्यामुळे ९९ रेती रेतीघाटांवर स्थगिती देण्यात आली आहे.संग्रामसिंह भोसले,नृपाल डिंगणकर,पल्लवी काकडे,पुष्करा भोसले,सन्मित्र पॉल,नमन शेरस्त्रा, स्नेहा भोसले यांच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली होती.अर्जदारांच्या मते,प्रशासनाने रेती घाटांच्या क्षमतेपेक्षा कितीतरी जास्त प्रमाणात उत्खनन करण्याची परवानगी दिली आहे.यावर प्राधिकरणाने जिल्हाधिकारी व जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांकडे स्पष्टीकरण मागितले होते.भंडारा जिल्ह्यात एकूण ९९ रेतीघाट आहेत.त्यापैकी भंडारा उपविभागात २४ रेतीघाट,साकोली उपविभागात ३३ रेतीघाट तर तुमसर उपविभागात ४२ रेतीघाट आहेत. या सर्व रेतीघाटांना पर्यावरणीय अनुमती देतांना तफावत असल्याचे अपिलकर्त्यांचे म्हणणे आहे.यापूर्वी या सर्व घाटांमध्ये ६ लाख मेट्रिक टन रेतीसाठा असल्याचे दाखविण्यात आले होते.मात्र,पावसाळ्यानंतर घाटांचा सर्व्हे न करता हा साठा १६ लाख मेट्रिक टन असल्याचे दाखवून लिलाव करण्यात आले.सदरची प्रक्रिया करतांना पर्यावरणाच्या मानकांचे पालन झाले नाही,असा आक्षेप घेण्यात आला होता.विशेष म्हणजे,१ ऑगस्ट २०२५ रोजी भंडारा दौऱ्यावर असलेल्या महसूल मंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या जुन्या आराखड्यावर नाराजी व्यक्त केली होती.घाटांमध्ये अधिक रेती उपलब्ध असल्याचे सांगत त्यांनी अधिकाऱ्यांना फटकारले होते.त्यानंतर,प्रशासनाने कोणतीही तांत्रिक पडताळणी न करता थेट रेती घाटांचा नवीन आराखडा तयार केला होता.

महत्वाची बाब म्हणजे,गडचिरोली जिल्ह्यातही अश्याच प्रकारे कारस्थान करण्यात आले आहे.देसाईगंज तालुक्याच्या कोंढाळा येथील सिंड्राई रेतीघाटाबाबत प्रारूप आराखड्यावर आक्षेप नोंदविण्यात आल्यानंतरही सदरचे रेतीघाट लिलाव करून उत्खनन सुरू करण्यात आले आहे.पावसाळ्यानंतर घाटांचा सर्व्हेच झालेला नाही.जुनेच आकडे पुढे करून यातील कुणाला काय समजते,अशी हुशार लोकांची मनधारणा झाली असावी? त्यामुळे याविरोधात राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणात धाव घ्यावी लागेल,असे सुजाण नागरिकांचे म्हणणे आहे.