जनमाहिती अधिकारी तोच; अपिलीय अधिकारीही त्यांचाच..माहिती मिळणार तरी कशी?.. – माहिती आयुक्तांच्या आदेशाला दाखवतात ठेंगा..!

देसाईगंज(गडचिरोली):-प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामकाजामध्ये अधिकाधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्याच्या दृष्टीने,सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती नागरिकांना मिळवता यावी तसेच भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याच्या व राज्य शासने व त्यांच्या यंत्रणा यांना प्रजेला जाब देण्यास उत्तरदायी ठरविण्याच्या दृष्टीने  “माहितीचा अधिकार अधिनियम,२००५” अंमलात आणला गेला.त्यानुसार सार्वजनिक हिताची माहिती माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्जाद्वारे मागविण्यात येते.माहिती मागविण्यात येते तर खरी,पण यातील जनमाहिती अधिकारी तोच; अपिलीय अधिकारीही त्यांचाच..तर माहिती मिळणार तरी कशी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.म्हणजेच ज्यावेळी एखाद्या यंत्रणेला किंवा कार्यालयास माहिती मागविण्यात येते.अश्यावेळी जनमाहिती अधिकारी त्याच विभागाचा असतो.माहितीत भ्रष्टाचार कुटून भरलेला असल्याने जनमाहिती अधिकारी माहिती देत नाही.त्यामुळे पुढील प्रक्रिया ही अपिलीय अधिकारी यांच्याकडे असते. ‘जोडपत्र ब’ नुसार प्रथम अपील दाखल करण्यात येते.त्याहीवेळेस अपिलीय अधिकारी जनमाहिती अधिकाऱ्यांशी निगडित असल्याने व त्याच विभागाचा असल्याने तोही त्यांचीच भाषा बोलून माहिती देण्याचे टाळण्यात येते.नंतर ‘जोडपत्र क’ नुसार राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठात द्वितीय अपील दाखल करण्यात येते.तिथे दोन ते तीन वर्षानंतर माहिती अर्जावर सुनावणी घेण्यात येते. तिथेही केवळ माहिती देण्याचे फर्मान सोडले जात असल्याने माहिती अधिकार कायद्याचे नियम धाब्यावर बसविले जात आहे.काहीजण आयुक्तांच्या आदेशाला कागदाचा चीटोरा समजून माहिती देण्याचे टाळत असूनही सर्वजण डोळे फुटल्यासारखे नुसते बघत असल्याचे हल्ली चित्र निर्माण झाले आहे. अश्यांवर कुणाचाही वचप राहिलेला नाही.माहिती अधिकार कायद्याची ज्यावेळी सुरुवात झाली,त्यावेळी सर्वजण मुकाट्याने माहिती देत होते.अर्जदारास शारीरिक,मानसिक आणि आर्थिक त्रासापायी भरपाई दिली जायची व माहिती न देणाऱ्यास शास्तीच्या कारवाईस सामोरे जावे लागत होते.मात्र,आता अनेकजण पळवाटा शोधून माहिती देण्याचे टाळत आहेत.राजरोसपणे माहिती अधिकार कायद्याची पायमल्ली केली जात आहे.कुणी ५० पृष्टाचा नियम सांगतात,तर कुणी राशन कार्ड दाखवा,तर कुणी दारिद्र्यरेषखालील दाखला जुना आहे; अश्या नाना तऱ्हेच्या माहिती न देण्याच्या पळवाटा शोधू लागलेत.कायद्याचा धाकच उरलेला नाही.त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांनी न्याय मागावा तर कुणाकडे? अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.