उद्रेक न्युज वृत्त :-गौण खनिजांची चोरी करणे ही काही चोरट्यांसाठी नित्याचीच बाब झाली आहे.काहींना अवैध रेती,मुरूम,दगड,माती व इतर गौण खनिजांची चोरी केल्याशिवाय चैनच पडेनासे झाले आहे.अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीमुळे शासनाच्या महसुलाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे; त्यातच,पर्यावरणालाही हानी पोहोचत असल्याने महाराष्ट्र राज्यातील गौण खनिजांच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे.गौण खनिजांच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीला प्रभावी आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता,१९६६ मधील कलम ४८(७)मध्ये सुधारणा करण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.या निर्णयानुसार,गौण खनिजांच्या अवैध उत्खनन व वाहतुकीच्या प्रकरणांमध्ये स्वामित्वधनाच्या (रॉयल्टी शुल्क)दहापट दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.या कठोर दंडात्मक तरतुदीमुळे अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीवर अधिक प्रभावी प्रतिबंध येण्यास मदत होणार आहे.विधिमंडळाची दोन्ही सभागृहे संस्थगित असल्याने आणि या सुधारणेद्वारे दंडात्मक उत्पन्न वाढीसह कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता,१९६६ मध्ये सुधारणा करणारा अध्यादेश काढण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.त्यामुळे येणाऱ्या काळात अवैध उत्खनन प्रकरणी दहापट दंड आकारला जाणार आहे.दंड तर आकारला जाईलच, पण गौण खनिजांची अवैधरीत्या चोरी करणारे चोर खरोखरच चोऱ्या करणे सोडणार काय?असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे.सध्या स्थितीत राज्याच्या विविध भागात अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक प्रकरणी कोट्यवधी रुपयांच्या वसुलीच्या फायली धूळखात पडून आहेत.तीच वसुली होत नाही,तर दहापट दंड आकारून चोरटे ऐकणार आहेत काय?सिस्टममधील काहीजण चोरांचेच साथीदार बनून आपली टक्केवारी ठरवून कारवाईचा देखावा करतांना दिसून येतात.एखाद्या अधिकाऱ्याने तातडीने कारवाई केलीच तर अश्या अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून ‘तिकडे लक्ष नका घालू’ म्हणून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न उघड डोळ्यांनी नजरेसमोर दिसून पडतोय आणि आता शासन म्हणतोय की दहापट दंड आकारू? काहींना असे वाटतेय की, आम्ही किती उत्कृष्ट कार्य करतोय? ‘कुठले कार्य अन् कुठला आळा’ नुसते छपाई केंद्राकडे अनेकांचे लक्ष लागलेले आहे.अनेक रेती घाटांमध्ये राजकारणी लोकांची छबी उघडपणे असते.मात्र,बोलणाऱ्याचे केवळ तोंड दिसत असल्याने अनेकजण चुप्पी साधून आपल्या बापाचे काय जाते? असे म्हणून गप्प बसतात.त्यामुळे, नुसता देखावा करून चालणार नाही; तर प्रत्यक्षात कृती करणे आवश्यक आहे.नाहीतर तुम्ही कितीही कठोर कायदे वा दंड आकारा जशीची लंका तशीच झाल्याशिवाय राहणार नाही.
राज्य सरकार म्हणतेय; गौण खनिजांच्या अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीवर दहापट दंड आकारू.. -चोर खरोखरच चोऱ्या करणे सोडणार काय?
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
मुख्य संपादक
सत्यवान ए.रामटेके
मुख्य संपादक
RELATED ARTICLES
LATEST ARTICLES

