उद्रेक न्युज वृत्त
संपादक/सत्यवान रामटेके
गडचिरोली :- जिल्हा सरपंच संघटनेच्या वतीने आज १३ जुलै २०२३ रोजी सर्वसामान्य जनतेची कळकळ लक्षात घेता जनता व ग्रामपंचायतीच्या समस्यांकडे शासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याने जिल्ह्याच्या सरपंच संघटनेनी स्वतः पुढाकार घेऊन जनता व ग्रामपंचायतीच्या समस्या सोडविण्या संदर्भात गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फतीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर केले आहे.
सरपंच संघटनेनी सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की,जगाच्या पाठीवर सर्वच देशामध्ये महागाईने उच्चांक गाठलेला आहे.त्यामुळे अनेक देशातील शासनाने जनतेच्या हिताचे निर्णय घेवून त्यांची प्रभावी अंमलबजावनी केलेली आहे.ऑस्ट्रेलिया,जर्मन,फ्रान्स, आर्यलंड,पोर्तुगाल सारख्या देशांनी जनतेच्या जिवनावश्यक गरजांचा विचार करून पेट्रोल, डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी कले; शासकीय योजनांच्या निधीमध्ये वाढ करणे,जनतेच्या खात्यामध्ये पैसे टाकणे; अशा अनेक उपाययोजना करून प्रशासनामार्फत जनतेला महागाई पासून वाचविण्याचे प्रयत्न केलेल आहेत.त्याच पद्धतीने भारत देशातील केंद्र व राज्य सरकार देशातील गोरगरीब जनता लाभार्थी,शेतकरी,शेतमजूर,विद्यार्थी,सुशिक्षित बेरोजगार ग्राप,निमशासकीय कर्मचारी तथा स्वतः चे काम सोडून गाव विकासासाठी कार्य करणारे लोक प्रतिनीधी या सर्वांकडे पाहीजे तसा लक्ष शासन- प्रशासनांनी दिलेला नाही.या सर्वांच्या समस्या खालील प्रमाणे….
१) जल जीवन मिशन मार्फत हर घर नल हर घर जल हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.परंतु प्रशासन ग्रामपंचायतीला विश्वासात न घेता कंत्राटदारामार्फत कामे करीत असल्यामुळे निकृष्ट दर्जाचे कामे होत आहेत.ग्रामपंचायत कमिटी व जनतेला अडचणी निर्माण होत आहेत.त्यामुळे सदर कामाची चौकशी करण्यात यावी.
२)निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मानधन तत्वावर नियुक्ती करीत असल्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संख्येत वाढ आहे.त्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मानधन तत्वावर नियुक्त न करता नविन पद भरती घेण्यात यावी.
३) सन २०२२-२३ आर्थिक वर्ष उलटून गेले परंतू अजूनपर्यंत प्रधानमंत्री आवास योजनेचे लाभ लाभार्थ्याना मिळालेले नाही.ते त्वरीत देण्यात यावे.
४) प्रधानमंत्री शबरी,रमाई घरकुल आवास योजनेचा लाभ देत असतांना ग्रामिण व शहरी असा भेदभाव करून शासन प्रशासन मार्फत निधी दिला जातो तो भेदभाव दूर करून सर्वांना सारखा निधी देण्यात यावा.
५)प्रधानमंत्री,शबरी रमाई घरकुल योजने अंतर्गत फक्त रु. १४७०००/- एवढे अत्यल्प निधी घरकुल बांधकामासाठी दिला जात आहे त्यामध्ये वाढ करून रु ५ लाख निधी देण्यात यावे.
६) ज्याप्रमाणे SC-ST समाजाला रमाई,शबरी घरकुल आवास योजनेचा लाभ देण्यात येतो, त्याप्रमाणे OBC समाजाला सावित्रीबाई फुलेच्या नावे घरकूल आवास योजनेचे स्वतंत्र लाभ देण्यात यावे.
७) नरेगा मार्फत कुशल व्ययक्तीक सार्वजनिक बांधकामाचा निधी बांधकाम होऊनही अनेक वर्ष लाभार्थी,ग्रामपंचायतीला मिळत नाही.त्यामुळे लाभार्थी ग्रामपंचायतीला व्यवहार करण्यासाठी अडचणी निर्माण होतात; म्हणून बांधकाम झाल्यानंतर निधी त्वरीत देण्यात यावे.
८)महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामिण रोजगार हमी योजनेमार्फत झालेल्या पांदन रस्त्यावर मोरी बांधकाम, मुरुम व खडीकरण करण्यासाठी निधी देण्यात यावे. आणि वि.आर.नं. देण्यात यावे.
९) नरेगा अंतर्गत ग्रामपंचायत कार्यालयीन खर्चासाठी ०.५% निधी दिल्या जात होता;तसेच ग्रामरोजगार सेवक यांना प्रवास भत्ता मिळत होता.परंतु अनेक वर्षापासून कार्यालयीन खर्च प्रवास भत्ता शासनामार्फत मिळालेला नाही.ते त्वरीत देण्यात यावे.
१०) ग्रामपंचायतीला कोणतीही माहिती न देता प्रशासनामार्फत ग्रामपंचायत अंतर्गत कामाचे कंत्राट व्यवहार हे ठेकेदारासोबत करण्यात येतात; त्यामुळे निकृष्ठ दर्जाचे कामे कंत्राटदार करीत असतात.मात्र ते काम दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर ढकलतात म्हणून संबंधीत विकास कामाचा निधी ग्रामपंचायतीला देण्यात यावे.
११) शेतकऱ्यांना शेतीसाठी २४ तास विद्युत पुरवठा करण्यात यावे आणि कृषिपंपासाठी डिमांड भरल्यानंतर २ महिण्याच्या आत विद्युत कनेक्शन देण्यात यावे.तेलंगाणाच्या धर्तिवर महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना मोफत विज व पिकाचे उत्पादन घेण्यासाठी एकरी २० हजार अनुदान देण्यात यावे.
१२) गडचिरोली जिल्ह्यात नोकरभरती बंद असल्यामुळे अनेक विभागातील पदे रिक्त आहेत. त्याचा दुष्परिणाम जनतेचे शासकिय कामकाज, शिक्षण,आरोग्य,रोजगार यावर झालेला आहे.त्यामुळे संपूर्ण विभागातील रिक्त पदे भरून सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार देण्यात यावे आणि जनतेच्या शासकीय कामातील अडथडा दूर करावा.
१३) अनुसूचित क्षेत्रामध्ये पाचव्या अनुसुचीची प्रभावी अंमलबजावणी करून संपूर्ण गौणखनिजाचे अधिकार ग्रामसभा व कोषसमितीला देण्यात यावे.
१४)ग्रामपंचायत अंतर्गत १५ व्या वित्त आयोगामधून संगणक परिचालकांचे मानधन व इतर सुविधेसाठा सि.एस.सी.संस्थेला १४७९७२/- रु.निधी दिल्या जातो. परंतु जनतेच्या विकास कामासाठी आलेल्या निधीचा योग्य वापर न होता निधीची लूट होत आहे.हे बंद करून ग्रामपंचायत मार्फत संगणक परिचालकाचे मानधन देण्यात यावे.
१५) १५ वा वित्त,पेसा व अन्य निधीचे नियोजन शासन प्रशासनाच्या धोरणानुसार ग्रामपंचायतीला करावे लागते.त्यामुळे पायाभूत सुविधा अतिआवश्यक कामे दुर्लक्षित होतात; म्हणून सरपंचाला वार्षिक २० लाख रुपये विकास कामासाठी निधी देण्यात यावे.
१६) सरपंच यांना नाममात्र गावाचे प्रथम नागरिक न ठेवता ग्रामपंचायतीला येणाऱ्या सर्व योजनांच्या निधीचे बैंक खाते सरपंच व सचिव यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीनीशी देवाणघेवाण करण्याचे अधिकार देण्यात यावे.
१७) ग्रामपंचायत,ग्रामसभेला नाममात्र अधिकार न देता ग्रा.प.अंतर्गत लाभार्थी निवडीचे कामाचे प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे आणि निधीचे नियोजन व खर्च करण्याचे संपूर्ण अधिकार ग्रामपंचायत, ग्रामसभेला देण्यात यावे.
१८) ग्रा.प.अंतर्गत क्षेत्रात मंजूर झालेल्या योजनांची संपूर्ण रक्कम सर्व शासकीय कपाती वस्तू व सेवाकर (GST) सह ग्रा.पंचायतीच्या स्वाधीन करावे
१९) जिल्ह्याच्या ठिकाणी सरपंच भवन सभागृह, निवासस्थान) आणि प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी सरपंच सभागृह बांधकाम करण्यात यावे.
२०) ग्रामपंचायत अंतर्गत गावातील समस्या, विकासकामे करण्यासाठी सरपंच/उपसरपंच यांना वारंवार तहसिल जिल्हा कार्यालयामध्ये ये-जा करावे लागते त्यामुळे सरपंच/उपसरपंच यांच्या मानधनामध्ये २० ते १५ हजार रुपये वाढ करण्यात यावी.
वाढत्या महागाईमुळे भारत देशातील गोरगरीब जनता लाभार्थी,शेतकरी,शेतमजूर,अल्पभूधारक,भूमीहीन, विद्यार्थी,सुशिक्षित बेरोजगार,ग्रामपंचायत, निमशासकीय कर्मचारी तथा स्थानिक लोकप्रतिनीधी यांना महागाई वाढल्यामुळे परिवाराचे व्यवहारी नियोजन बिघडलेले आहे.त्यामुळे जीवनावश्क वस्तु दैनंदिन गरजा,शिक्षण,आरोग्य आणि रोजगाराच्या समस्या वाढत आहेत.आपण देशाचे व महाराष्ट्र राज्यातील संपूर्ण गंभीर समस्यांवर विचार विनियम करून ह्या कठिण परिस्थितीमध्ये विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून लाभ देवून आपल्या जनतेला आनंदी व सुखी ठेवण्याची मागणी गडचिरोली जिल्हा सरपंच संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
निवेदन सादर करतेवेळी सरपंच संघटनेच्या जिल्हाध्यक्षा अपर्णा नितीन राऊत,उपाध्यक्ष संदीप वरखडे,सचिव पुरुषोत्तम बावणे तसेच जिल्हा सरपंच संघटनेचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
