उद्रेक न्युज वृत्त
चंद्रपूर :- कायद्यापेक्षा कुणीही मोठा नाही.मग तो संत्री असो,मंत्री असो की कितीही पैसेवाला असो; सर्वांसाठी कायद्या सर्वसमान आहे.चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना वाटले की राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाच्या सुनावणीदरम्यान गैरहजर राहिले तरी काहीही होणार नाही.मात्र म्हणतात ना कायद्याचा दणका ‘लय भारी’ असतो.
राजुरा तालुक्यातील कुसुंबी येथील आदिवासींच्या जमिनीवरील अतीक्रमणाच्या प्रकरणावर अटक वारंट जारी झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी विनय गौडा १ मार्च रोजी अनुसुचित जमाती आयोगापुढे हजर होणार आहेत.गेल्या आठवड्यात,माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या आदिवासींच्या जमिनीवरील कथित अतिक्रमण आणि जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या परवानगीच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान गैरहजर राहिलेल्या जिल्हा दंडाधिकारी गौडा यांना राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने अटक वॉरंट जारी करण्यात आले होते.
या वॉरंटनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयोगाला १ मार्च रोजी हजर विनंती केली.ती आयोगाने मान्य केली आहे.आयोगाने एक लेखी आदेश पत्र जिल्हाधिकारी गौडा यांना दिले.सकाळी १० वाजता नवी दिल्ली येथील आयोगाच्या कार्यालयातील कॉन्फरन्स हॉलमध्ये थेट आयोगाचे सदस्य अनंता नायक यांच्यासमोर उपस्थित राहून त्यांची बाजू मांडण्याचे आदेश दिले.कुसुंबी गावातील वादग्रस्त प्रकरणातील कागदपत्रे.या हजेरीदरम्यान याचिकाकर्ते दबंग तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनाही आयोगासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
