न्याय मागावा तर कुणाकडे? नागपूरच्या राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठात दलालांची टोळी..! – माहितीचा अधिकार कायदा दलालांच्या हातात.. – सुशिक्षितांच्या चुट्टी वरून हात फिरवू लागलेत तर इतरांची अवस्था काय?

दाखल करण्यात आला.त्यानंतर दिनांक-०९.०३.२०२३ रोजी राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नागपूर यांचे कडून द्वितीय अपील अर्ज सुनावणीचे नोटीस प्राप्त झाले. त्यावर दिनांक-११.०४.२०२३ रोजी सुनावणी आयोजित करण्यात आली.सुनावणी दरम्यान अपिलार्थी सत्यवान रामटेके व तत्कालीन जन माहिती अधिकारी तथा वनपरिक्षेत्र अधिकारी श्री.मधुकर गणपत मेश्राम तसेच प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा विभागीय वन अधिकारी गडचिरोली श्री.मनोज नामदेव चव्हाण उपस्थित झाले.त्यानुसार राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठ नागपूर यांनी दिनांक-११.०४.२०२३ रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्याने म्हटले की,सदर प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रे व सुनावणी दरम्यान उत्तरवादी यांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन असे निदर्शनास आले की,प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्या दिनांक-२२.०६.२०२१ रोजीच्या आदेशास अनुसरुन जन माहिती अधिकारी तथा वनपरिक्षेत्र अधिकारी, सामाजिक वनिकरण परिक्षेत्र वडसा यांनी दिनांक- ०६.०७.२०२१ रोजी अपिलार्थीस प्रतिसाद दिलेला असून त्यात,”प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचे आदेशामध्ये कोणत्याही व्यक्तीची वैयक्तिक स्वरुपाची माहिती पुरवठा होणार नाही; याची दक्षता घेण्याचा स्पष्ट सुचना आहेत.त्या अनुषंगाने प्रमाणकांमध्ये वैयक्तिक स्वरुपाचे आधार नंबर,बँक खाते क्रमांक स्वाक्षरी अशी गोपनीय स्वरुपाची माहिती असल्याने प्रमाणकांचा (व्हाऊचर) पुरवठा करता येणार नाही”, असे नमूद करण्यात आले आहे.सदर प्रकरणी जन माहिती अधिकारी यांनी दिनांक-०६.०७.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये अपिलार्थीस माहित्ती देण्यास उपस्थित केलेल्या अडचणी माहितीचा अधिकार अधिनियमातील कलम ८ (१) (ञ) नुसार योग्य असल्याचे आढळून येते.ही बाब लक्षात घेता, अपिलार्थी यांनी विद्यमान जन माहिती अधिकारी यांचेशी संपर्क व समन्वय साधून केलेल्या ३३ कोटी वृक्ष लागवडीबद्दलच्या विषयांकित माहितीचे जन माहिती अधिकारी यांचेकडून विनामुल्य अवलोकन प्राप्त करुन घ्यावे व त्यानंतर विद्यमान जन माहिती अधिकारी यांनी अपिलार्थी यांच्या अवलोकनाअंती त्यांनी चिन्हांकित केलेल्या माहितीतील वैयक्तिक स्वरुपाची माहिती वगळून अथवा मुखवटा (Mask) करुन अपिलार्थीस तात्काळ विनामुल्य प्रदान करण्यात यावी व त्याची पोहच आयोगास सादर करावी,या निर्देशासह प्रस्तूत व्दितीय अपील निकाली काढण्यात येत आहे.असे स्पष्टपणे आदेश राज्य माहिती आयुक्त राहुल भा.पांडे खंडपीठ नागपूर यांनी दिनांक-११.०४.२०२३ रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान काढले असून काही महिन्यानंतर आदेशाची प्रत मिळाली.त्यानुसार विद्यमान जनमाहिती अधिकारी तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी सामाजिक वनीकरण विभाग देसाईगंजचे श्री.एम.टी.गोन्नाडे यांचे कार्यालयात स्वतः जाऊन आदेशानुसार संपर्क व समन्वय साधण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला.त्यानुसार एकदा त्यांनी “मला मी कुठल्याही आदेशाला मानीत नाही म्हणून वारंवार माहिती देण्याचे नाकारले आहे.राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठ नागपूर यांनी केलेल्या आदेशानुसार माहिती देणे अपेक्षित असतांना दारिद्र्य रेषेखालील पुरावा तसेच राशन कार्ड पुरावा मागण्याचा सपाटा लावून वेळोवेळी माहिती देण्याचे टाळून राज्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशाची अवहेलना केली.जवळपास राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठ नागपूर यांचे आदेश पत्र येऊन आठ महिन्यांचा कालावधी लोटूनही माहिती मिळत नसल्याने,हताश होऊन,व्यथित होऊन,शारीरिक,मानसिक व आर्थिक त्रासाला सामोरे जाऊन परत पुन्हा दिनांक-२०.०५.२०२४ रोजी राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नागपूर यांचेकडे माहिती अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम १८(१) अन्वये तक्रार अर्ज दाखल केला आहे.तक्रार अर्ज दाखल केल्यानंतर दिनांक-१०.०७.२०२४ रोजी उपसचिव रो.प्र.जाधव,राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नागपूर यांनी राज्य माहिती आयुक्त,खंडपीठ नागपूर यांच्या आदेशाच्या अमंलबजावणीबाबतचे संदर्भासहित पत्र  प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा विभागीय वन अधिकारी सामाजीक वनिकरण विभाग गडचिरोली व  जन माहिती अधिकारी तथा वनपरिक्षेत्र अधिकारी सामाजिक वनिकरण देसाईगंज (वडसा)यांच्या नावे पत्र काढून त्याची प्रत देण्यात आली आहे.महत्वाचे म्हणजे,केलेल्या तक्रार अर्जावर राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नागपूर या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारची सुनावणी न घेता विद्यमान प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा विभागीय वन अधिकारी सामाजीक वनिकरण विभाग गडचिरोलीचे श्री.गणेशराव अ.झोळे व श्री.एम.टी.गोन्नाडे जन माहिती अधिकारी तथा वनपरिक्षेत्र अधिकारी सामाजिक वनिकरण देसाईगंज (वडसा)यांचे बचाव करून त्यांना शह देण्याचा प्रकार उपसचिव रो.प्र.जाधव हे करीत असल्याचे दिनांक-१०.०७.२०२४ रोजी दिलेल्या पत्रावरून दिसून येत आहे.राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठ नागपूर यांनी दिनांक-११.०४.२०२३ रोजी द्वितीय अपील सुनावणी घेऊन आदेशात म्हटले आहे की,अपिलार्थिस माहितीचे अवलोकन करून माहिती विनामूल्य माहिती देण्यात यावी.मात्र,तसे न होता उलट दिनांक- ०५.०८.२०२४ रोजी विद्यमान विभागीय वन अधिकारी श्री.गणेशराव अ.झोळे हे राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठ नागपूर यांचे आदेश व उपसचिव यांचे संदर्भासहित पत्र देऊन माहितीचे अवलोकन करून केवळ ५० पृष्टा पर्यंतची माहिती विनामूल्य देण्यात येईल असे पत्रात म्हटले आहे.सर्वात महत्वाचे म्हणजे,यापूर्वीच तत्कालीन विभागीय वन अधिकारी यांनी आदेश काढून माहिती देण्याचे तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी यांना आदेशित केले होते.त्यावर कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही करण्यात आली नसल्याने राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठ नागपूर यांनी विनामूल्य माहिती देण्याचे आदेश काढले असतांनाही नाहक त्रास देण्याचा प्रकार विद्यमान श्री.एम.टी.गोन्नाडे,जनमाहिती अधिकारी तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी सामाजिक वनीकरण परिक्षेत्र देसाईगंज(वडसा) तसेच श्री.गणेशराव अ.झोळे,विभागीय वन अधिकारी सामाजिक वनीकरण विभाग गडचिरोली व श्री.रो.प्र.जाधव,उपसचिव राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नागपूर यांच्या कडून केला गेला व राज्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशाची अवहेलना करून पळवाटा शोधण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे.कित्तेक महिन्यांपासून माहिती देण्यात आली नाही.अशातच  मानसिक,शारीरिक व आर्थिक त्रास देऊन माहिती देण्याचे टाळले आहे.त्यातही विद्यमान विभागीय वन अधिकारी गडचिरोलीचे श्री.गणेशराव अ.झोळे राज्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशाला न जुमानता दिशाभूल करणारा पत्रव्यवहार करीत आहेत.त्याचप्रमाणे विद्यमान उपसचिव राज्य माहिती आयोग खंडपीठ नागपूरचे श्री.रो.प्र.जाधव हे केलेल्या तक्रार अर्जावर कुठल्याही प्रकारची सुनावणी न होता विद्यमान प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा विभागीय वन अधिकारी सामाजिक वनीकरण विभाग गडचिरोली व जन माहिती अधिकारी तथा वनपरिक्षेत्र अधिकारी सामाजिक वनीकरण विभाग देसाईगंज यांच्या नावे पत्र काढून शह देण्याचा प्रयत्न करून पळवाटा शोधण्यास सहकार्य करीत असल्याचे दिसून येत आहे.याबाबत तिघांविरोधत देसाईगंज पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली.मात्र, कुठल्याही प्रकारची दखल घेण्यात येत नसल्याने नवल वाटत आहे.

• न्याय मागावा तर कुणाकडे?👇

महत्वाचे म्हणजे,खुद्द राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठ नागपूर येथील श्री.रो.प्र.जाधव हे राज्य माहिती आयुक्तांसमोर दिलेल्या तक्रार अर्जावर सुनावणी न होता,स्वतःच्या सहिनिशी पत्र कसे काय पाठवू शकतात? म्हणजेच कुठेतरी पाणी मुरल्या जात आहे.सत्यवान रामटेके यांनी राज्य माहिती आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन केले जात नसल्याने परत

दिनांक-२०.०५.२०२४ रोजी राज्य माहिती आयुक्तांना तक्रार दाखल केली.पण,उपसचिव यांनी स्वतःच मनमानी कारभार करून दिनांक-१०.०७.२०२४ रोजी  पत्र पाठवून संबंधित विभाचे बचाव कार्याची मोहीम राबवली.सदरचे प्रकरण अतिशय निंदनीय व गंभीर स्वरूपाचे आहे.या एकाच प्रकरणात असे केले जात आहे,तर इतर प्रकरणांमध्ये काय होत असेल,याचा उलगडा होणे गरजेचे असल्याने पोलिसांनी प्रकरण गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे.मात्र,पोलीस विभागही ‘पी हळद अन् हो गोरी’ असे करून हात झटकत आहे.त्यामुळे न्याय मागावा तर कुणाकडे?असा प्रश्न पडतो आहे.परत एक सांगावेसे वाटते की,राज्य माहिती आयुक्तांनी २१.०९.२०२३ रोजी जे आदेश काढले त्याची प्रत(कॉपी) देण्यात येत नव्हती.तीनदा राज्य माहिती आयुक्तांच्या कार्यालयात आदेशाच्या कॉपीसाठी फोन करावे लागले होते.तरीही कॉपी मिळत नव्हती.दिमाकाला जोर देऊन दुसरीकडून कॉपी घ्यावी लागली.असा चालतोय नागपूर राज्य माहिती आयुक्त खंडपीठ कार्यालयात कारभार.सुशिक्षितांच्या चुट्टी वरून हात फिरवू लागले तर इतरांची अवस्था काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.