नव्या जिल्हानिर्मितीची चर्चा सुरू असली तरी प्रत्यक्षात जिल्हानिर्मिती नाहीच..! – एका जिल्हानिर्मितीसाठी किमान पाच हजार कोटी रुपयांची गरज…

उद्रेक न्युज वृत्त :-सध्याच्या घडीला राजकीय वर्तुळात आणि समाज माध्यमांवर नव्या जिल्हानिर्मितीची चर्चा सुरू असली तरी प्रत्यक्षात अशी जिल्हानिर्मिती होणार नसल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.एका जिल्हानिर्मितीसाठी किमान पाच हजार कोटी रुपयांची गरज असते.राज्याची सध्याची आर्थिक चणचण पाहता जिल्हानिर्मिती अशक्य असल्याचे महसूल विभागातील अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.काँग्रेस राजवटीत तत्कालीन आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजेंद्र गावित यांच्या पाठपुराव्यामुळे ऑगस्ट २०१४ रोजी राज्यात पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाली. त्यानंतर गेल्या १० वर्षांत एकही नवा जिल्हा अस्तित्वात आला नाही.पालघर जिल्हानिर्मितीसाठी त्यावेळी साडेतीन हजार कोटी रुपये खर्च आला. इतका खर्च करूनही तेथे प्रशासनाची घडी बसलेली नसून आजही पालघरला ठाणे जिल्ह्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे.अशी प्रक्रियाच सुरू नाही.जिल्हा किंवा तालुकानिर्मिती करायची असल्यास प्रस्ताव तयार करून सविस्तर चर्चा केली जाते.मग मसुदा प्रसिद्ध करून हरकती मागवल्या जातात.हरकतींचा विचार केल्यानंतरच जिल्हानिर्मितीची अंतिम अधिसूचना जारी होऊन जिल्हानिर्मितीच्या प्रक्रियेला सुरुवात होते.सध्या अशी प्रक्रिया सुरू नसल्याने २६ जानेवारी रोजी सरकार नवीन जिल्हानिर्मितीची घोषणा करणार ही अफवाच ठरणार आहे.जिल्हानिर्मितीसाठी किमान १५ कार्यालयांची उभारणी करावी लागते.जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक,शिक्षणाधिकारी,दिवाणी न्यायालय, जिल्हा कारागृह,शासकीय रुग्णालय,तहसील आणि त्यांना सहायक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते.

या कार्यालयांसाठी भूसंपादन,इमारती बांधणे,पाणी, वीज आणि कर्मचारी वेतनावर मोठा खर्च लागतो. वाहन ताफा आणि इंधन खर्चाची तरतूद करावी लागते. भूसंपादनानंतर जमिनीचा मोबदला देण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीवर भार पडू शकतो.तो झेलण्याची ताकद नसल्याने सरकारने सध्या तरी नवीन जिल्हानिर्मितीच्या विचारात नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

राज्य सरकारचा महसूल आणि खर्च यांच्यातील तफावतीला वित्तीय तूट म्हटले जाते.राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर केलेल्या विविध लोकप्रिय घोषणांमुळे राज्याची वित्तीय तूट २ लाख कोटींवर पोहोचली आहे.राज्यावरील कर्ज ८ लाख कोटींच्या घरात पोहोचले आहे.राज्य सरकारला वेतन,निवृत्ती वेतन व विविध कर्जावरील व्याज यांच्यासाठी चालू आर्थिक वर्षात २ लाख ७५ हजार ६१५ कोटींचा खर्चाचा भार वाहावा लागत आहे.