- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त :-महाराष्ट्र राज्याच्या विविध जिल्ह्यात अनेक नागरिकांनी स्वतःचा धर्म बदलून दुसऱ्या धर्माचे स्वीकार केल्याचे,तसेच धर्म बदलल्यानंतरही मूळ धर्मातील लाभ घेण्याचा सपाटा चालवल्याचे मुद्दे महाराष्ट्र विधानसभेत गाजले होते.त्यानुसार,राज्यात धर्मांतर-विरोधी ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा-२०२६’ यापुढे लागू करण्यात येणार असल्याची मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली होती. घोषणेनंतर राज्याच्या विधिमंडळात मार्च-२०२६ मध्ये पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सदरचा कायदा मंजूर करण्यात आला होता.त्यानंतर तो मंजुरीसाठी राज्यपाल आणि अंतिम मान्यतेसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला होता.आता महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायद्याला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मंजुरी मिळाली असून राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी हे विधेयक अधिसूचना जारी करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठवले आहे.आता राज्य सरकार या कायद्याच्या अंमलबजावणीची तारीख निश्चित करेल.त्यानंतर, ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा-२०२६’ कायदा राज्यात अंमलात येणार आहे.
नव्या कायद्यात बळजबरी,फसवणूक,आमिष,चुकीची माहिती किंवा केवळ लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन केल्या जाणाऱ्या धर्मांतरावर सक्त बंदी घालण्यात आली आहे.कायद्यातील कडक तरतुदींनुसार,धर्मांतर करण्यापूर्वी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना ६० दिवस अगोदर लेखी सूचना देणे अनिवार्य करण्यात आले असून, धर्मांतरित व्यक्तीचे पालक,भावंडे किंवा इतर नातेवाईक याप्रकरणी थेट तक्रार दाखल करू शकतात.या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास ७ वर्षापर्यंतच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली असून,गुन्ह्याची पुनरावृत्ती करणाऱ्या गुन्हेगारांसाठी ही शिक्षा १० वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते की,केवळ बळजबरीने किंवा फसवणूक करून होणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालणे हाच या कायद्याचा मुख्य उद्देश असून,स्वेच्छेने होणारे धर्मांतर किंवा आंतरधर्मीय विवाहांना लक्ष्य करण्याचा शासनाचा कोणताही हेतू नाही.विशेष म्हणजे, या विधेयकाला काँग्रेस,राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट, समाजवादी पक्ष आणि सीपीआय(एम)यांनी कडाडून विरोध केला होता.तर शिवसेना ठाकरे गटाने याला पाठिंबा दिला होता.
- Advertisement -

