आता मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे..

उद्रेक न्युज वृत्त :-राज्यात ‘एक राज्य, एक गणवेश’ योजना सुरू करण्यात आली असली तरी सुसूत्रता अभावी ती फसली.त्यामुळे राज्य सरकारने आता यासंदर्भात महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.यापुढे मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीकडे असणार आहे.थेट योजनेंतर्गत लाभार्थी शाळा समितीकडे निधी दिला जाणार आहे.विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सत्र सुरू होताच योग्य मापाचे गणवेश शाळेच्या पहिल्याच दिवशी देण्याचे नियोजन शिक्षण विभागाने केले आहे.

शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे.सन २०२५-२६ करिता भारत सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या ३ मार्च,२०२५ रोजीच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे.शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इयत्ता पहिली ते आठवीतील सर्व विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी दोन मोफत गणवेश पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.यात एक नियमित स्वरुपाचा गणवेश,तर स्काउट व गाईड या विषयासाठी दुसरा गणवेश आहे.गणवेश तयार करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समित्यांकडे देण्यात आली आहे.समग्र शिक्षा अंमलबजावणी आराखड्यातील नमूद निकषानुसार मोफत गणवेश योजना ही शासकीय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना एक जोडी बूट व दोन जोड्या पायमोजे देण्याचा निर्णय ६ जुलै,२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे.त्यामुळे हे देखील दिले जाणार आहे.