उद्रेक न्युज वृत्त :-जेवढे विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांना महत्व आहे,तितकेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना महत्व आहे.एखादा गावगाडा हाकणे ही मामुली गोष्ट नाही.आमदार किंवा खासदार हे परिसरातील प्रश्न वरच्या लेवलवर मांडत असतात.तर त्या-त्या परिसरातील परिस्थितीचा प्रत्यक्ष सामना हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींना करावा लागतो आहे.अश्यातच कुणावर अन्याय होऊ नये,यासाठी काही याचिकाकर्त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत ५० टक्के आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.त्यानुसार, आज,मंगळवार २५ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडणार आहे.५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषद,नगरपरिषद,पंचायत समिती,नगरपंचायत,महानगरपालिका यांच्या निवडणुका संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालय नेमके काय निर्देश देणार,याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात स्पष्टीकरण देऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत असतांना जिथे ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली जात आहे त्या ठिकाणी ५० टक्के आरक्षण मर्यादेमध्ये ओबीसी आरक्षण कसे दिले जाणार? हे स्पष्ट करावे,अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.त्यामुळे आरक्षणाचा वाद आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्व राजकीय पक्षांचे लक्ष लागून आहे.
आज होणार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या आरक्षणाचा फैसला..
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
मुख्य संपादक
सत्यवान ए.रामटेके
मुख्य संपादक
RELATED ARTICLES
LATEST ARTICLES

