उद्रेक न्युज वृत्त
मुख्य संपादक/सत्यवान रामटेके
संपादकीय :- पूर्वी एखाद्या विभागाच्या कार्यालयातील माहिती मागितली असता; अशी मागितलेली माहिती मिळत नव्हती.त्यासाठी कित्येकदा अनेकजण वरिष्ठांकडे तक्रारी करूनही माहितीच दिली जात नव्हती.याचे मुख्य कारण म्हणजे विभाग प्रमुखांपासून ते कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी हे “एकाच माळ्यातील मनी” असल्याने माहिती मागणाऱ्यांची गळचेपी केली जायची व करण्यात आलेल्या कामांतील माहिती दळविली जात होती.यासाठी अनेकांनी अंनदोलने,उठाव व इतर लेखणीचे हत्यार उपसले; त्यानुसार एक दिवस उजळला व सर्वांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला.असा दिवस म्हणजे “माहितीचा अधिकार कायदा”. दिनांक-१५ जून २००५ रोजी माहिती अधिकार कायदा अंमलात आणला गेला व दिनांक-१२ ऑक्टोंबर २००५ रोजी संपूर्ण कलमासहित सगळीकडे लागू करण्यात आला.त्यानुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कामकाजांमध्ये अधिकाधिक पारदर्शकता आणि उत्तरदायीत्व निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या नियंत्रणाखालील माहिती नागरीकांना मिळवता यावी; म्हणुन नागरीकांच्या माहिती मिळण्याच्या अधिकाराची व्यवहार्य शासन पध्दत आखुन “माहितीचा अधिकार अधिनीयम २००५” हा कायद्या तयार करण्यात आला.मात्र अजुनही बऱ्याच शासकीय कार्यालयात माहिती अधिकाराचे फलक लावण्यात आलेले नाही; काही कार्यालयात फलक तर लावण्यात आलेत.परंतु चुकीचे फलक लावण्यात आलेले आहेत.तसेच कार्यालयाच्या आत फलक न लावता कार्यालयाच्या दर्शनी भागात फलक लावणे गरजेचे आहे.जसे,- जनमाहिती अधिकारी,शासकीय माहिती अधिकारी,प्रथम अपिलीय अधिकारी व व्दितीय अपिलीय अधिकारी यांचे चुकीचे फलक लावण्यात आलेले आहेत.मात्र याकडे कुणाचेही लक्ष नसल्याने त्यांच्यावर कसलीही कारवाई होत नाही.अशातच सध्याच्या घडीला अनेकजण “माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये” माहिती अर्जाद्वारे माहिती मागविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.प्रत्तेकांचा उद्देश वेग-वेगळा असतो.सर्वच जण केवळ पैश्यासाठीच माहितीचा अधिकार अर्ज टाकीत असतो; असे म्हणणे चुकीचे आहे.एखादा कार्यकर्ता जेव्हा एखाद्या कार्यालयात माहितीचा अधिकार अर्ज टाकतो; तेव्हा अशा कार्यकर्त्याला माहिती कां दिली जात नाही? “त्यांच्या” कार्यालयांमध्ये भ्रष्टाचार वा गैरव्यवहार झालाच नाही तर मग मागितलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ कशाला? एका झटक्यात माहिती द्यायला हवी.मात्र ३० दिवसांत तर सोडा पुढील ३० दिवस व नंतर ९० दिवस लोटून जातात; तरीही मागितलेली माहिती मिळण्याचे नावच घेतले जात नाही.त्यामुळे परत त्यासाठी २ वर्षे आयुक्त खंडपीठात वाट बघावी लागते.तरी सुध्दा बेअक्ली व्यक्तींकडून माहिती देण्याचे टाळलेच जाते.तर याला काय समजायचे? “ना खाऊंगा ना खाणे दुंगा” असा कुणी करतो काय? तर याचे उत्तर नाही; हेच आहे.मात्र आजच्या कलयुगातही याला काहीजण अपवाद आहेत.असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.असाच एक अधिकारी नेहमी म्हणायचा की,तुम्ही फक्त सांगा..त्याने हे केले,त्याने ते केले; मी त्याची चौकशी करून लगेच कारवाई करतो; जेव्हा कारवाईची वेळ आली; तेव्हा तोच अधिकारी पळवाटा शोधू लागला.ही शोकांतिका आहे.त्यामुळेच ‘त्यांच्या’ कार्यालयांमध्ये भ्रष्टाचार व गैरव्यवहारच झाला नाही तर माहिती द्या न राव…..! तुम्ही घाबरता कशाला? “चोरी तर चोरी वरून शिणाजोरी” हे कुणालाही पटणारे नाही.
