पोलिसांना न्यायालयात बिनशर्त मागावी लागली माफी.. – महिलेच्या घरात प्रवेश केल्याचे प्रकरण..

नागपूर :-पोलिसांना सर्वकाही माहित असतांनाही काही पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी अंगात ‘पोलीसगिरी’ चा रोप झाडतांना दिसून येतात.मात्र,यांस काहीजण अपवादही आहेत.पोलीस खाते हे संवेदनशील खाते आहे.पोलीस खात्याचा संपर्क थेट जनतेशी येतो.त्यामुळे, चुकीचे वर्तन वा नियमांचे काटेकोरपणे पालन न करणाऱ्या पोलिसांना धडा शिकवणे गरजेचे असते. अश्याच प्रकारे एका मोटार वाहन अपघातात चौकशीसाठी रात्रीच्या सुमारास महिलेच्या घरात प्रवेश करणे पोलिसांना चांगलेच महागात पडले आहे.विशेष म्हणजे,महिला घरात एकटीच होती.त्यातच,पोलिसांच्या पथकात ना महिला कर्मचारी होती,ना वॉरंट,तसेच लिखित आदेश किंवा नोटीसही दाखवली नाही.प्रकरणी महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेत याबाबत याचिका दाखल केली.न्यायालयाने यावर स्पष्टीकरण मागितले असता पोलिसांना न्यायालयात बिनशर्त माफी मागावी लागली आहे.सदरचे प्रकरण हे नागपूर जिल्ह्याच्या सावनेर तालुक्यातील खापा शहरातील आहे.२४ जानेवारी २०२६ रोजी सावनेर तालुक्याच्या खापा पोलिसांनी मोटार वाहन अपघाताचा गुन्हा दाखल केला.प्रकरणात पोलिसांनी २५ जानेवारी रोजी रात्री साडे अकराच्या सुमारास खुशबू खान व इद्रीस खान यांच्या घरात प्रवेश केला.त्यावेळी खुशबू खान ह्या घरात एकट्याच होत्या.पोलिसांनी घरात तर प्रवेश केला. पण,पोलिसांच्या पथकात महिला कर्मचारी नव्हती. तसेच,पोलिसांनी या कारवाईसाठी कोणताही वॉरंट, लिखित आदेश किंवा नोटीस दाखवली नाही.खुशबू यांची चौकशी केली व बेडरूममध्ये जाऊन मोबाइल फोन ताब्यात घेतला,असा आरोप याचिकेत करण्यात आला. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड.सिद्धांत घट्टे यांनी बाजू मांडली. प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने यावर स्पष्टीकरण मागितले असता खापा पोलिसांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून बिनशर्त माफी मागितली.तसेच,कारवाईच्या दिवशी एकमेव महिला पोलिस कॉन्स्टेबल साप्ताहिक रजेवर होती,असे सांगून भविष्यात अशी चूक पुन्हा होणार नाही,असेही आश्वासन दिले.

विशेषतः भारतात कायद्याने सर्वांना विशेष हक्क दिले आहेत.एखाद्या महिलेला अटक करतांना पोलिस अधिकाऱ्यांना काही विशेष नियम पाळावे लागतात.

एनसीआयबी म्हणजेच नॅशनल क्राईम इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरोच्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार,भारतातल्या पोलिसांना कोणत्याही व्यक्तीला चौकशीसाठी डीटेन  करता येत नाही.त्यासाठी,त्या व्यक्तीला वॉरंटसह अटक झालेली असावी लागते.काही केसेसमध्ये वॉरंटशिवायही अटक करता येते.अटक वॉरंट म्हणजे एखाद्या आरोपीला ताब्यात घेऊन सादर करण्याचे न्यायलयाने पोलिसांना दिलेले लेखी आदेश.हे वॉरंट एखाद्या परिसराची झाडाझडती घेण्यासाठी,एखादी गोष्ट शोधण्यासाठीही असू शकते.हे वॉरंट लेखी असते,त्यावर प्रिसायडिंग ऑफिसरची सही असते आणि त्यावर कोर्टाची सही असते.यामध्ये त्या आरोपीचे नाव,पत्ता,आणि त्याच्यावर कोणत्या गुन्ह्याचा आरोप आहे,याचेही तपशील असतात. यापैकी एखादी जरी गोष्ट वॉरंटवर नसेल,तर ते वॉरंट वैद्य ठरत नाही आणि असे वॉरंट वापरून केलेली अटक ही बेकायदेशीर ठरते.