कुरखेडा महसूल कर्मचारी संघटना बेमुदत संपावर.. – शासकीय कार्यालये पडली ओस..

कुरखेडा(गडचिरोली):-महाराष्ट्र राज्यातील ‘राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने’ आपल्या न्याय्य हक्कांच्या आणि वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी काल,मंगळवार २१ एप्रिलपासून बेमुदत संप पुकारला आहे.पुकारलेल्या बेमुदत संपाला गडचिरोली जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून जिल्ह्याच्या विविध कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करत कर्मचाऱ्यांनी सरकारविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. दरम्यान,संपाला पाठिंबा देत कुरखेडा महसूल कर्मचारी संघटना संपात सहभागी झाली आहे.आंदोलनात कुरखेडा,कोरची व इतर दुर्गम भागातील कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत.शासन जोपर्यंत ठोस निर्णय घेत नाही आणि मागण्या मान्य करत नाही,तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहील,असा ठाम निर्धार राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना जिल्हा गडचिरोलीच्या वतीने घेण्यात आला आहे.विशेष म्हणजे,तब्बल सात वेळा लक्षवेधी आंदोलनाव्दारे मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी प्रयत्न झाले.पण,शासनाला १५ महिन्यांत चर्चेसाठी वेळच मिळाली नाही.त्याचबरोबर,विधानसभेच्या पटलावर मान्य झालेल्या प्रलंबित मागण्यांचा शासनाला विसर पडला आहे.प्रलंबित मागण्यांचे घोंगडे भिजत ठेवल्यामुळे कर्मचारी,शिक्षक बेजार झाले आहेत.शासन सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबत एवढा दुजाभाव कां करतोय? असा संतप्त सवाल राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने केला आहे.

• प्रमुख मागण्या👇

• सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबतची विस्तृत अधिसूचना जारी करण्यात यावी.
• सरकारी कर्मचारी,निमसरकारी कर्मचारी तसेच शिक्षण विभागातील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सेवांतर्गत समस्यावर मुख्यमंत्री स्तरावर चर्चा करुन निर्णय घेण्यासाठी,दोन महिन्यातून एकदा चर्चासत्राचे व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावे.
•  १ नोव्हेंबर २०२५ पूर्वी विना अनुदान,अंशतः अनुदानावर नियुक्त तसेच २००५ नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना तसेच वस्तीशाळा शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा.
• चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी तात्काळ उठवा.
• १०:२०:३० वर्षाच्या सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात यावा.
• राज्यातील नगर परिषदा आणि नगरपंचायतीचा सन २००५ पासूनचा आकृतीबंध तयार करण्यात यावा.तसेच पूर्वाश्रमिच्या ग्रामपंचायतीमधील कायम असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे नियमित समावेशन करण्यात यावे.
• अनेक विभागात लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना प्रदीर्घ काळ कार्यात्मक उच्च पदाच्या पदोत्रतीपासून वंचित रहावे लागते. त्यामुळे उपेक्षित वेतन वृध्दीचा लाभ संबंधितांना मिळत नाही.याबाबत सुधारित धोरण करण्यात यावे.
• “पीएफआरडीए” कायदा रद्द करण्यात यावा व फंड मॅनेजरकडे संचित झालेली रक्कम संबंधित राज्य सरकारला परत करण्यात यावी.
• सर्व सरकारी कर्मचारी/निवृत्तीवेतनधारक / कंत्राटी-रोजंदारी कर्मचारी यांना सर्व महत्वाच्या इस्पितळात कॅशलेस उपचार मिळावेत,यासाठी व्यापक स्वास्थ्य विमा योजना लागू करण्यात यावे.
• सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करा.
• १० वर्षे सतत काम करीत असलेल्या सर्व कंत्राटी/रोजंदारी/अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा.
• एकवेळची बाब म्हणून प्रतिक्षा यादीतील सर्व पात्र उमेदवारांना अनुकंपा तत्वारील नियुक्त्या द्या.
• सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कर्तव्य बजावत असतांना होणाऱ्या भ्याड हिंसक हल्ल्याविरुध्द कडक कारवाई व्हावी यासाठी आयपीसी कलम ३५३ मध्ये दुरुस्ती करुन कलम ३५३ अजामिनपात्र करण्यात यावे.
• सर्व संवर्गातील रिक्त पदे भरण्या संदर्भातील कार्यवाहीचा वेग वाढवावा.
• चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना नियुक्ती संदर्भातील १९८१ च्या शासन निर्णयाची पुनर्स्थापना करा.
• ज्या विभागाने सेवाभरती नियम व आकृतीबंधास अद्याप शासन मंजुरी घेतलेली नाही,त्यांना अशी मंजुरी विहित मुदतीत घेण्यासंदर्भात सूचना देण्यात याव्यात.
• शिक्षकांचे जीवन उध्वस्त करणारा १५ मार्च २०२४ चा संच मान्यतेच्या शासन आदेशाबाबत पुनर्विचार करण्यात यावा.
• नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा पुनर्विचार करा.