पोलीस संरक्षणाचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचे कठोर पावले.. -शेखी मिरवणाऱ्या आणि गरजेपेक्षा जास्त संरक्षण घेणाऱ्या नेत्यांची काढणार सुरक्षा..

मुंबई :-पोलीस संरक्षण हा कुणाचाही वैयक्तिक हक्क नसून,फक्त जीविताला धोका असलेल्या व्यक्तींनाच ते दिले जाते.यात राजकीय नेते,मंत्री,न्यायाधीश,उच्च अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा समावेश होतो. तसेच धमक्या मिळालेल्या कार्यकर्त्यांना, पत्रकारांना, गुन्ह्यातील पीडितांना किंवा साक्षीदारांना,दुर्बल घटकांतील महिला,ज्येष्ठ नागरिक,अल्पसंख्यांकांना आणि अगदी गंभीर गुन्हेगारांना देखील धोका असल्यास संरक्षण मिळू शकते.मात्र,हे संरक्षण धोका मूल्यांकनाच्या आधारे समितीच ठरवते.ज्यात सध्या शेकडो राजकीय नेते आणि व्यक्तींना विविध स्तरांवर पोलीस संरक्षण दिले जाते,ज्यामुळे पोलीस दलावर मोठा ताण येतो.अनेकदा हे संरक्षण स्टेटस सिम्बॉल म्हणून वापरले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय नेते आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना दिल्या जाणाऱ्या पोलीस संरक्षणाचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत.पोलीस गार्डचा ताफा मागेपुढे घेऊन शेखी मिरवणाऱ्या आणि गरजेपेक्षा जास्त संरक्षण घेणाऱ्या नेत्यांची सुरक्षा काढून टाकली जाणार आहे.यासाठी राज्य गृह विभागाने ‘व्हीआयपी’ सुरक्षा वर्गवारी निश्चित करणाऱ्या उच्चस्तरीय समिती आणि पुनर्विलोकन समितीची पुनर्रचना केली आहे.नव्या व्यवस्थेनुसार,उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्षपद राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे आयुक्त भूषवतील. समितीचे सदस्य म्हणून मुंबई एसआयबीचे सह किंवा उपसंचालक, दहशतवाद विरोधी पथकाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, गुन्हे शाखेचे पोलीस सह आयुक्त,गुप्तवार्ता विभागाचे पोलीस सह आयुक्त,गुन्हे अन्वेषण विशेष शाखेचे अप्पर पोलीस आयुक्त,संरक्षण व संस्था शाखेचे अप्पर पोलीस आयुक्त आणि गृह विभागाचे सह किंवा उपसचिव यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.तर राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या ‘व्हीआयपी’ सुरक्षेचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.या समितीने दिलेल्या शिफारशींचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी दुसऱ्या समितीचीही पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या पुनर्विलोकन समितीचे अध्यक्ष राज्याचे मुख्य सचिव असतील.सदस्यांमध्ये गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव,पोलीस महासंचालक मुंबईचे पोलीस आयुक्त, गुप्तवार्ता विभागाचे आयुक्त,गुप्तवार्ता विभागाचे पोलीस सह आयुक्त, ‘व्हीआयपी’ सुरक्षेचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक आणि संरक्षण व सुरक्षा शाखेचे अप्पर पोलीस आयुक्त यांचा समावेश असेल.गृह विभागाचे (विशेष)प्रधान सचिव सदस्य सचिव म्हणून काम करतील.महत्त्वाचे म्हणजे,उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालावर पुनर्विलोकन समितीच्या स्तरावरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल आणि त्याला शासनाच्या मान्यतेची गरज राहणार नाही.यामुळे निर्णय प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शी होईल,असे गृह विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.या नव्या समित्यांमार्फत नियमित आढावा घेऊन गरज नसलेल्या व्यक्तींची संरक्षणे काढली जाणार असल्याने पोलीस दलातील मनुष्यबळ सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी वापरता येईल.