माहेरच्या नावाचे प्रमाणपत्र असल्याने नोकरी नाकारली; न्यायालयात धाव घेत परत मिळवली..

नागपूर :-गावातील कोतवाल पद रिक्त असल्याने परीक्षा घेण्यात आली.परीक्षा दिल्यानंतर परीक्षेत सर्वांपेक्षा जास्त गुण मिळाले.मात्र,नोकरीसाठी लागणाऱ्या दस्तऐवज पडताळणीत आर्थिक दुर्बल घटक प्रमाणपत्र (EWS-Economic Weaker Section Certificate)माहेरच्या नावाचे असल्याने जिल्हा निवड समितीने नोकरी नाकारली.प्रकरणी अन्यायग्रस्त महिलेने मॅट म्हणजेच महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली.न्यायाधिकरणचे न्यायमूर्ती विनय जोशी यांनी विविध बाबी लक्षात घेता अपात्र ठरवणारा वादग्रस्त आदेश रद्द करून कोतवालपदी नियुक्त करण्याचा आदेश प्रशासनाला दिल्याने अन्यायग्रस्त महिलेला एकप्रकारे दिलासा मिळाला आहे.कावेरी दहातोंडे,असे महिलेचे नाव असून त्या वाशिम जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना नोकरीत तसेच शिक्षण क्षेत्रात १० टक्के आरक्षण दिले जाते.दहातोंडे यांनी कोतवाल पदाकरिता आर्थिक दुर्बल घटक महिला प्रवर्गातून अर्ज केला होता.त्यानंतर त्यांनी या पदाच्या परीक्षेमध्ये ५४ गुण प्राप्त केले व दस्तऐवज पडताळणीत आर्थिक दुर्बलतेचे प्रमाणपत्र हे हिंगोली जिल्ह्यातील सादर केले.त्यामुळे वाशिम जिल्हा निवड समितीने त्यांना ७ सप्टेंबर २०२३ रोजी अपात्र ठरवले व त्यांच्यापेक्षा कमी ३८ गुण असलेल्या मीरा मारगे यांना कोतवालपदी नियुक्ती केली.परिणामी, दहातोंडे यांनी नागपूर खंडपीठाच्या प्रशासकीय न्यायाधिकरणात अर्ज दाखल केला होता.त्यानुसार न्यायालयात विविध बाबी तपासण्या आल्या. न्यायाधिकरणचे न्यायमूर्ती विनय जोशी यांनी निवड समितीला म्हटले की,आर्थिक दुर्बलतेचे प्रमाणपत्र हे हिंगोली जिल्ह्यातील नाही,तर वाशिम जिल्ह्यातीलच तहसीलदाराने दिलेले प्रमाणपत्र सादर करावे,अशी कुठेही तरतूद नाही.त्यातच माहेरचा नाही,तर सासरच्या नावाने प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे,असा उल्लेख कुठेही आढळून आलेला नसल्याने महिलेला येत्या ४ ऑक्टोंबरपर्यंत कोतवालपदी नियुक्त करण्याचा आदेश न्यायाधिकरणचे न्यायमूर्ती विनय जोशी यांनी प्रशासनाला दिला आहे.