- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
उद्रेक न्युज वृत्त
गोंदिया :-एका वादग्रस्त फेरफार प्रकरणी मंडळ अधिकाऱ्यास न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली.त्यातच,सोमवार १६ मार्च २०२६ रोजी व्यक्तिशः उपस्थित राहून बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली.संधी देऊनही उपस्थित न राहता उलट नोटीस स्वीकारण्यास व सरकारी वकिलाच्या संदेशाला प्रतिसाद देण्यासही टाळाटाळ केली.प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवाणी यांनी महिला मंडळ अधिकारी विरोधात ५० हजार रुपयांचा जामीनपात्र अटक वॉरंट जारी करत येत्या,सोमवार ३० मार्च २०२६ रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिल्याने मनमानी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना चांगलीच चपराक बसली आहे.विशेष म्हणजे,मंडळ अधिकाऱ्याची पहिलीच चूक असल्याने जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आला,अन्यथा अजामीनपात्र वॉरंट काढण्यात आले असते,असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.यामुळे गोंदिया तहसील कार्यालयातंर्गत येणाऱ्या कुडवा येथील मंडळ अधिकारी एच.एम.बोरकर अडचणीत आल्या आहेत.
- प्रकरण काय?👇
गोंदिया तालुक्याच्या फुलचूर येथील १.५६ हेक्टर शेतजमिनीवर गुलशन अडवानी व इतर चौघांच्या नावाची नोंद घेणारा १७ जुलै २००४ रोजीचा फेरफार गोंदिया जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंडळ अधिकारी बोरकर यांच्या वादग्रस्त चौकशी अहवालाच्या आधारावर १३ ऑक्टोंबर २०२३ रोजी रद्द केला होता.सदरची कारवाई करतांना अडवानी व इतरांना सुनावणी तसेच त्यावर आक्षेप नोंदविण्याची संधीच दिली गेली नव्हती. परिणामी,त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.न्यायालयाने याचिका मंजूर करून जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश रद्द केला.तसेच,अडवानी व इतरांना सुनावणीची संधी देऊन फेरफारविरोधातील तक्रारीवर नव्याने सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले होते.मात्र,मंडळ अधिकारी ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याने न्यायालयाने दणका देत येत्या सोमवारी न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे फर्मान सोडले आहे.
- Advertisement -

