मोठी बातमी.. कार्यकाळ संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय तात्पुरता स्थगित..

उद्रेक न्युज वृत्त :-महाराष्ट्र राज्यातील तब्बल १४ हजार २३७ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक राज येणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गावगाडा हाकणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.तर कार्यकाळ संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर निवडणुका होईपर्यंत प्रशासक नेमण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने तात्पुरता स्थगित केल्याने राज्य सरकारला एकप्रकारे मोठा झटका मिळाला आहे.

राज्य सरकारने जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत ज्या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपणार आहे; त्या ठिकाणी निवडणुका होईपर्यंत प्रशासक नेमण्याचे निर्देश दिले होते.त्यानुसार,जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.निवडून आलेले प्रतिनिधी पदभार स्वीकारेपर्यंत ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासकांकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.त्यामुळे,सरपंच संघटना व गावगाडा हाकणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांनी आवाज उठवून  ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासकांकडे सोपविण्यात येऊ नये यासाठी शासनास निवेदने देऊन परिस्थितीची जाणीव करून दिली होती.अश्यातच काही नागरिकांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली.यात सरपंच परिषदेचे राज्य उपाध्यक्ष अरविंद दामोदर दळवी यांच्यासह काही याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेत रिट याचिका क्र.१२५०/२०२६ दाखल केली.याचिकेत ग्रामपंचायत ही लोकशाही व्यवस्थेची मूलभूत घटक संस्था असल्याचे स्पष्ट केले.निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमार्फतच ग्रामपंचायतींचा कारभार चालवला जाणे अपेक्षित असून प्रशासक नेमणूक ही अपवादात्मक परिस्थितीतच होऊ शकते,असा युक्तिवाद करण्यात आला.याचिकाकर्त्यांनी  न्यायालयाला सांगितले की, ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे ही राज्य निवडणूक आयोगाची घटनात्मक जबाबदारी आहे.मात्र,निवडणुका न घेता थेट प्रशासक नेमण्याचा निर्णय हा कायद्याच्या तरतुदींना अनुसरून नाही.यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते,असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले.कोरोना महामारीच्या काळात विशेष परिस्थितीमुळे काही ठिकाणी प्रशासक नेमण्याचा पर्याय स्वीकारण्यात आला होता.मात्र, सध्या कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती नसतांना राज्यभर एकाचवेळी प्रशासक नेमणे योग्य ठरणार नाही,असा दावा करण्यात आला.