उद्रेक न्युज वृत्त
देसाईगंज :-माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत मागितल्या जाणाऱ्या विविध शासकीय कार्यालयातील जनमाहिती अधिकारी मागितलेली माहिती देण्यास ३० दिवसांचा कालावधी लोटूनही माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत.विहित मुदतीत माहिती दिली जात नसल्याने भ्रष्टाचाराला चालना मिळत असल्याचे चित्र हल्ली सर्वत्र दिसून येत आहे.
माहितीचा अधिकार कायदा १२ आक्टोंबर २००५ रोजी अंमलात आणला गेला. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत प्रशासनातील दोष,उणिवा,गैर प्रकार उघड करण्यास मदत होते. माहितीचा अधिकार एकमेव असा कायदा आहे कि लोकप्रशासनाने पाळायचा असून त्यावर जनतेची नजर असते.कायद्यामुळे संपूर्ण भ्रट्टाचार संपणार नसून भ्रष्टाचाराचे काही प्रमाण कमी होणार आहे.कायद्यामुळे शासनाचा जनतेशी संबंध येतो.शासकीय तसेच खासगी कार्यालयाच्या कामकाजात पारदर्शकता यावी व सामान्य नागरिकांना कामकाजाची माहिती व्हावी व अधिकृत कागदपत्रे मिळाविता याच उद्देषाने माहितीचा अधिकार कायदा पारित करण्यात आला.मात्र सध्या स्थितीत जनमाहिती अधिकारी ३० दिवस होऊन सुद्धा माहिती देत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे.एवढा कालावधी मिळूनही माहिती दिली जात नसल्याने भ्रष्टाचार कमी न होता वाढीस लागण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.शासन स्तरावरून कितीही कठोर कायदे तयार केली तरी काही भ्रष्ट अधिकारी,कर्मचाऱ्यांना याचे सुतक ना बारसा असे झाले आहे.
