बोगस दिव्यांगांची होणार झाडाझडती; प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची उडाली झोप..!

उद्रेक न्युज वृत्त :-सध्याच्या घडीला महाराष्ट्र राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाच्या सचिवपदाची जबाबदारी तुकाराम मुंढे यांच्याकडे देण्यात आली आहे.तुकाराम मुंढे हे शिस्तप्रिय अधिकारी असून ते जिथे जातात तिथे त्यांचा दबदबा असतो.त्यांच्या धडाकेबाज कार्यपद्धतीमुळे त्यांचे नाव अनेक लोकप्रतिनिधींच्या ब्लॅकलिस्टमध्ये कोरल्या गेल्या आहे.तुकाराम मुंढे हे २००५ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत.ते त्यांच्या प्रामाणिकपणासाठी प्रसिद्ध आहेत.त्यामुळे त्यांना बदल्यांचा सुलतान म्हणतात,कारण त्यांच्या २० वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यांची २३ वेळा बदली झाली आहे.५ ऑगस्ट २०२५ रोजी त्यांची मुंबईच्या असंघटित कामगार विकास आयुक्त पदावरून मुंबईच्या मंत्रालय विभागातील दिव्यांग कल्याण विभागाच्या सचिव पदी नियुक्ती देण्यात आली आहे.अश्यातच आता दिव्यांगांसाठीच्या योजनांचा लाभ बोगसगिरीने घेणाऱ्यांविरुद्धची मोहीम त्यांनी सुरू केली आहे.राज्यातील बोगस दिव्यांगांची झाडाझडती घेण्याचे लेखी आदेश राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाच्या सचिवपदाची जबाबदारी असलेले तुकाराम मुंढे यांनी गुरुवार १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी राज्यातील सर्व ३४ जिल्हा परिषदेच्या  मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे सचिवांकडून आदेश मिळताच मुख्याधिकाऱ्यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीला सुरुवात केली आहे.विशेष म्हणजे,जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण,आरोग्य तसेच बांधकाम विभागासह सर्व विभागांतर्गत असलेले सर्व अधिकारी,कर्मचारी,शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचा समावेश आहे.त्यामुळे बोगस प्रमाणपत्र घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून बोगस प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही झोप उडाली आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या कलम ९१ अन्वये बोगस दिव्यांग व्यक्तीला दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षांसाठी पात्र ठरतो.राज्यात बोगस दिव्यांगांचा आकडा वाढला आहे.जिल्हा परिषदअंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या दिव्यांग अधिकारी व कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेत्रत्तर कर्मचारी हे दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेतात.याबद्दलच्या विभागास अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.त्यामुळे राज्यातील सर्व ३४ जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यां कडून महिनाभरात पडताळणीचा अहवाल दिव्यांग कल्याण आयुक्तांकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.