धान भरडाईतील अनियमितेचा मुद्दा गाजला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात..

गोंदिया :-विधिमंडळाच्या मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार सुधीर मुनगंटीवार व नाना पटोले यांनी दोन दिवसांपूर्वी म्हणजेच मंगळवारी ११ मार्चला गडचिरोली जिल्ह्यातील धान भरडाईतील अनियमितेचा मुद्दा उपस्थिती करून या प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी केली.यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल,असे सांगितले. असाच प्रकार २०२३ मध्ये गोंदिया जिल्ह्यात घडला होता.याप्रकरणी ३३ राइस मिलर्सला जिल्हाधिकाऱ्यांनी ब्लॅक लिस्टेड केले होते.त्यामुळे यांचीही चौकशी होऊन कारवाई होणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

गोंदिया जिल्ह्यातील ३३ राइस मिलर्सला तीन वर्षांकरिता काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते,तर त्यापूर्वी देवरी तालुक्यातील सात राइस मिलर्सला तीन वर्षांकरिता काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. गोंदिया जिल्ह्यात तांदूळ जमा करतांना येथील तांदूळ गुणवत्ता अधिकारी तांदळाची गुणवत्ता तपासून तांदूळ गोदामात जमा करतात.परंतु,जमा केलेला हा तांदूळ दुसऱ्या जिल्ह्यात गेल्यावर केंद्रीय पथकाच्या तपासणीत हाच तांदूळ मानवी खाण्यास अयोग्य  असल्याचे तपासात सन २०२३ मध्ये पुढे आले होते. याच अहवालाच्या आधारावर तत्कालीन जिल्हाधिकारी चिन्मय काळे यांनी जिल्ह्यातील ३३ राइस मिलला तीन वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकले होते.गोंदिया जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन तसेच आदिवासी विकास महामंडळाने गोंदिया जिल्ह्यात खरेदी केलेल्या शासकीय धान्याची भरडाई करण्यासाठी गोंदिया जिल्ह्यासह इतर जिल्ह्यातील राइस मिलर्स सोबत धान्य भरडाईचा करार केला जातो.मात्र गोंदियातील काही राइस मिलर्सला देण्यात आलेल्या ऑर्डरवर धानाची राइस मिलर्स भरडाई न करता इतर राज्यात धानाला जास्त भाव मिळत असल्याने त्या धान्याची विक्री असल्याचे पुढे आले होते.विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निकृष्ट तांदूळ व धान भरडाईचा मुद्दा उपस्थित करून यातील दोषी अधिकारी आणि राइस मिलर्सवर कारवाई करण्याची मागणी केली.त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याप्रकरणाची सखोल चौकशी करून यात जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याची ग्वाही दिली आहे.