दोन जिल्ह्यातील सरपंचांच्या आशेवर फेरले पाणी; सरपंच प्रशासक नको..!

उद्रेक न्युज वृत्त :-महाराष्ट्र राज्यातील मुदत संपलेल्या व २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपणार आहे आणि विविध प्रशासकीय कारणांमुळे निवडणुका वेळेत घेता आल्या नाहीत,अशा ग्रामपंचायतींवर “प्रशासक” नेमण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश ग्रामविकास विभागाच्या वतीने २० फेब्रुवारी रोजी काढण्यात आला.दरम्यान,ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंच प्रशासक,तर सदस्य प्रशासकीय समितीत.संबंधित ग्रामपंचायतींचा नियमित कारभार खंडित होऊ नये आणि प्रशासन सुरळीत चालावे,यासाठी ही तरतूद लागू करण्यात आली.अश्यातच आता संभाजीनगर व अहिल्यानगर जिल्ह्याशी निगडित सरकारच्या सरपंचांनाच प्रशासक नेमण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आल्या आहेत.याचिकेत घटनेच्या कलम २४३(ई)नुसार मुदत संपल्यानंतर अशा पद्धतीने सरपंच,उपसरपंच आणि सदस्यांना प्रशासकाचे अधिकार देता येणार नाही.तसे झाल्यास मुक्त व पारदर्शक पद्धतीने निवडणूका होणार नाहीत.राज्य निवडणूक आयोगाने कोणत्या प्रशासकीय अडचणीमुळे अधिसूचना काढली हे नमूद नाही.केवळ सोयीसाठी अशा पद्धतीने अधिसूचना काढता येणार नाही; असे मुद्दे मांडण्यात आले व ते न्यायालयाला पटवून देण्यात आले.त्यानुसार,मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मोठा निर्णय देत ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचे नवीन आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी देऊ नयेत आणि दिले असतील तेथे सरपंचांना पदभार न घेण्याचे निर्देश द्यावेत,अशा आशयाची नोटीस खंडपीठाने निवडणूक आयोग आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना बजावली आहे.त्याचबरोबर, अहिल्यानगरातील प्रशासक नेमलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांनी कुठलेही आर्थिक निर्णय घेऊ नयेत,असेही आदेश खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी यांनी दिले आहेत.याबतची पुढील सुनावणी ही येत्या,१८ मार्च रोजी ठेवण्यात आली असून न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे  दोन जिल्ह्यातील सरपंचांच्या प्रशासक होण्याच्या आशेवर  पाणी फेरल्या गेल्याचे दिसून येत आहे व पुढील सुनावणीत आणखी कोणता झटका मिळणार हे येत्या काळात स्पष्ट होणार आहे.