उद्रेक न्युज वृत्त
सक्तवसुली संचालनालय अर्थात ईडी (Enforcement Directorate) ही आजच्या घडीला देशातील सर्वात पॉवरफूल यंत्रणा ठरलेली आहे.ईडी ही केंद्रीय अर्थ मंत्रालयांतर्गत असलेल्या भारतीय महसूल विभागाच्या अखत्यारितील विशेष आर्थिक तपास व इंटेलिजन्स यंत्रणा आहे.परदेशी व्यवहार आणि मोठ्या रकमेचे आर्थिक गैरव्यवहार यांना पायबंद घालण्यासाठी मे १९५६ रोजी ईडीची स्थापना झाली.मात्र,जागतिकीकरणानंतर जेव्हा मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय व्यवहार वाढीस लागले त्यानंतर परदेशी चलनाशी निगडित अनेक कर चुकवेगिरीचे प्रकार होऊ लागले.त्या पार्श्वभूमीवर परदेशी व्यवहारांत गैरप्रकार होऊ नयेत; या हेतूने त्यानंतर देशांतर्गत पातळीवर जसजसे आर्थिक व्यवहार आणि उलाढालींचे प्रमाण वाढू लागले तेव्हा १ जुलै २००५ रोजी ईडीला ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉड्रिंग ॲक्ट’ (पीएमएलए) या कायद्याने अधिक प्रभावी बनविले गेले. या कायद्यांतर्गत प्रामुख्याने १०० कोटी रुपये आणि त्यावरील आर्थिक गैरव्यवहार यांचा तपास आणि आनुषंगिक जप्तीचे अधिकार ईडीला बहाल करण्यात आले.
ईडीकडे काय अधिकार आहेत?
– नोटिसा जारी करत छापेमारी करणे.
– तपासादरम्यान,अधिकायांची खात्री पटल्यास संबंधित व्यक्तीला अटक करणे.
– धाड घालण्यासाठी दिवसा किंवा रात्री कधीही धाड घालण्याचे अधिकार आहेत.
– तपासादरम्यान एखाद्या नावाचा केवळ उल्लेख जरी आला तरी अशा व्यक्तीला बोलावण्याचे अधिकार आहेत.या नोटिशीला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.
– गैरव्यवहारात जितकी रक्कम आहे त्याच्या तिप्पट वसुलीचा दंड आकारणे.
– दंड ९० दिवसांत वसूल न झाल्यास वसुली होईपर्यंत दिवसाकाठी पाच हजार याप्रमाणे दंडाची आकारणी करणे.
मालमत्तांची जप्ती
मुळामध्ये,ज्या घटकाशी संबंधित आर्थिक घोटाळा झालेला आहे तो घटकच मुद्देमाल समजला जातो. त्यामुळे घोटाळ्यानंतर त्या घोटाळ्याच्या माध्यमातून संबंधित घोटाळेबाजास उपलब्ध झालेला पैसा आणि त्या पैशाद्वारे त्याने खरेदी केलेली मालमत्ता किंवा अन्य काही,हे सारे गुन्ह्यातील मुद्देमाल म्हणून गृहीत धरले जाते.त्यामुळे गुन्ह्याच्या सिद्धतेसाठी अशा मुद्देमालाचा वापर पुरावा म्हणून केला जातो.त्यामुळेच घोटाळा निदर्शनास आल्यानंतर सर्वप्रथम ईडीचे अधिकारी संबंधित जप्तीची कारवाई करतात.
